केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सीजीएचएस नियमों में किया बदलाव, अब ये होगा फायदा, पढ़ें पूरी खबर
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। अब इस योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो बड़े फैसले लिए हैं, जो लाभार्थी और अस्पतालों दोनों को फायदा देंगे। सरकार ने CGHS पैकेज के रेट्स में बदलाव किया है। इस योजना से जुड़े स्टेकहोल्डर्स की तरफ से सुझाव आये थे कि CGHS पैकेज रेट्स, जो एक लंबे समय से रिवाइज नहीं हुए है, उनको रिवाइज किया जाना चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इन बदलावों के पीछे मकसद
कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आईं थीं कि इसी वजह से CGHS से जुड़े अस्पताल इस योजना से हटना चाह रहे हैं। साल 2014 के बाद से रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई स्तरों पर बातचीत के जरिए CGHS से जुड़े पैकेज रेट को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे बड़े स्तर पर अस्पतालों को फायदा मिलेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इन फीस में किया गया बदलाव
अब कंसल्टेशन फीस, ओपीडी कंसल्टेशन, आईसीयू चार्जेज, रूम रेंट में बदलाव किया गया है। इस फैसले से सरकार पर 240 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये के बीच का अतिरिक्त भार आएगा। 2014 के बाद से रेट में कोई रिवीज़न नहीं हुआ था। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई स्तरों पर बातचीत के जरिये CGHS से जुड़े पैकेज रेट को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे बड़े स्तर पर अस्पतालों को लाभ मिलेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अब इस तरह रिवाइज किए गए हैं रेट
अभी तक कंसलटेशन फीस ओपीडी की 150 रुपये थी जो अब 350 हो गई है। आईपीडी कंसलटेशन फीस जो 300 रुपये थी इसे भी 350 रुपये कर दिया गया। आईसीयू चार्जेस जो पहले 862 रुपये (NABH + Room rent as per ward entitlement) था अब 5,400/- रुपये ( Rs 862 + Rs 4,500/- for Private ward = 5,362- rounded to Rs 5,400) including accommodation for all ward entitlements कर दिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
रूम का किराया
जनरल वार्ड- 1000/- से Rs 1,500/- (1.5 गुना)
सेमी प्राइवेट वार्ड- Rs 2,000/- से Rs. 3,000/- (1.5 गुना)
प्राइवेट वार्ड -Rs.3,000/- से Rs.4,500/- (1.5 गुना) (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वीडियो कॉल से ले सकते हैं रेफरल
वहीं, दूसरा बदलाव ये है कि CGHS के तहत अब रेफरल भी आसान हो गया है। अब कर्मचारी वीडियो कॉल से भी रेफरल कर सकेंगे। इससे पहले CGHS लाभार्थी को स्वयं सीजीएचएस वेलनेस सेंटर पर जाकर अस्पताल के लिए रेफरल लेना पड़ता था. CGHS लाभार्थी अगर जाने में असक्षम है, तो वह अपनी तरफ से किसी को वेलनेस सेंटर भेज कर रेफरल ले सकता है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर द्वारा डॉक्यूमेंट चेक करके वह लाभार्थी को अस्पताल जाने के लिए रेफर कर सकता है। इसके अलावा CGHS लाभार्थी वीडियो कॉल से भी अब रेफरल ले सकता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
जीपीएफ में झटका
वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को झटका देते हुए, सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) और दूसरी इसी तरह की जीपीएफ योजनाओं के ब्याज दरों का ऐलान किया है। मंत्रालय ने 2023 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए जीपीएफ और इसी तरह की दूसरे फंड के लिए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
