उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक में चार प्रस्ताव पर लगी मुहर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और पर्यटन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल चार प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट के प्रस्तावों की जानकारी दी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश के तमाम मंदिरों में बढ़ रहे श्रद्धालुओं की संख्या पर भी चर्चा की गई। सरकार की कोशिश है कि चारधाम समेत प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों के साथ ही राज्य में मौजूद अन्य पौराणिक मंदिरों में भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचें। बैठक के निर्णयों की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता में दी। बताया कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक ऑडिट कराने के निर्णय पर मुहर लगाई। इस कार्य के लिए उप निबंधक (ऑडिट) लेवल-11 का पद सृजित किया गया है, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण कार्यों को भी हरी झंडी दी गई। इसके अंतर्गत दीवारों पर कलात्मक चित्रण (आर्टवर्क) किया जाएगा, जिसमें आईएसबीटी की दीवारें भी शामिल होंगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पशुपालन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को मिलने वाली 90% सब्सिडी वाली गाय योजना को डेयरी विभाग की ‘गंगा गाय योजना’ के साथ मर्ज करने की मंजूरी दी गई। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोग भी ले सकेंगे। हालांकि, सामान्य वर्ग को कितनी सब्सिडी मिलेगी, इस पर निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसके अतिरिक्त पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है। इनके लिए पूर्व में निर्धारित दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को घटाकर एक वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
-उप निबंधक ऑडिट का एक पद सृजन करने को मिली मंजूरी. अगले पांच साल के लिए इस पद को भरा जाएगा। कोऑपरेटिव सोसायटी का ऑडिट करेगा।
-बदरीनाथ धाम में आईएसबीटी की वॉल पर आर्टवर्क कार्य किया जाना है, जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
-पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 90 फीसदी की सब्सिडी पर गाय दी जाती थी। इसी तरह डेयरी विभाग के जरिए ‘गंगा गाय योजना’ के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में दोनों योजनाओं को मर्ज करने का निर्णय लिया गया है।
-पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 429 पद खाली हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को दो साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में इन अधिकारियों के चयन और ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग में चार साल का समय लग जाता है। इसके चलते निर्णय लिया गया है कि ट्रेनिंग समय को दो साल से घटाकर एक साल किया गया।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।