एफआइएयू की बैठकः प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट में कराएंगे रजिस्ट्रेशन, उद्योगों का सहन नहीं होगा उत्पीड़न

फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड ( FIAU) की बैठक में तय किया गया कि वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट में सभी उद्यमी जल्द रजिस्ट्रेशन कराएंगे। साथ ही प्रशासन से भी अनुरोध किया जाएगा कि किसी उद्यमी का इसे लेकर उत्पीड़न ना किया जाए। तय किया गया कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा। साथ ही न्यायालय से समय मांगने का अनुरोध किया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गौरतलब है कि बीती तीन दिसंबर को देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में उद्यमियों की बैठक बैठक बुलाई गई थी। जिसमें प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जीएसटी, नगर निगम, उद्योग विभाग, सिडकुल के अधिकारियों के साथ ही इंटस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में उच्च न्यालाय के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने के आदेश पर चर्चा की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस बैठक में प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि इसे लेकर चार टीमों का गठन किया गया है। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों व पुलिस के अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये टीमें उन उद्योगों में जाएंगी, जिन्होंने उक्त में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ऐसे उद्योगों की लिस्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रशासन को उपलब्ध करा दी है। प्रशासन की कार्रवाई का उद्यमियों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने उनके सारे तर्कों को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि वे इस मुद्दे पर हाईकोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में कई उद्योगों में तालाबंदी का डर सताने लगा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसी मुद्दे को लेकर फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड की बैठक रविवार को हुई और इसमें तय किया गया कि सभी उद्योग माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करेंगें। साथ ही जिलाधिकारी के आदेशों का भी पालन करते हुए वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अन्तर्गत जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। साथ ही प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि किसी भी उद्योग के विरुद्ध कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई ना हो। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

तय किया गया कि संगठन उच्च न्यायालय के समकक्ष अपना पक्ष रखेगा। न्यायालय से आग्रह किया जाएगा कि उन्हें आदेशों का पालन करने के लिए कुछ समय और दिया जाए। मांग की गई कि इन अव्यावहारिक प्रावधानों से MSMEs सेक्टर को छूट दी जाए। इस मौके पर हाईकोर्ट में उद्यमियों का पक्ष रखने के लिए पांच सदस्यों की कोर कमेटी का भी गठन किया गया। साथ ही सभी सदस्यों से कहा कि वे उद्योगों में प्रशासन की टीम के आने पर संगठन पदाधिकारियों से इसकी सूचना देंगे। ताकि सभी सदस्य मिल कर प्रशासन से उत्पीड़न की कारवाई ना करने के लिए सामूहिक रूप से अनुरोध करेंगें। बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश कोर्डिनेटर अनिल मारवाह, पवन अग्रवाल, राकेश भाटिया, वीरेंद्र गुलाटी, विजय सभरवाल, वीके सिंह, हरपाल सिंह, जलज भाटिया, तरुण सभरवाल आदि उपस्थित थे।