माकपा की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, बनाई संघर्ष की रूपरेखा

उत्तराखंड में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद संघर्ष का निर्णय लिया गया। आज देहरादून में गांधी ग्राम स्थित पार्टी के राज्य कार्यालय सभागार में हुई बैठक में तय किया गया कि केंद्र की श्रमिक विरोधी नीतियों और विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कमरूद्दीन ने की तथा संचालन जिलासचिव कामरेड राजेन्द्र पुरोहित ने किया।
बैठक में पार्टी राज्य सचिव कामरेड राजेन्द्र सिंह नेगी ने विस्तार से पार्टी की केन्द्रीय एवं राज्य कमेटी की बैठक के निर्णयों से से अवगत कराया। साथ ही केन्द्र एवं राज्य की भाजपा सरकार की कारपोरेट एवं जनविरोधी नीतियों की कडे़ शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की इन नीतियों के कारण आम जनता बेहद परेशान है। कोविड संक्रमण से निपटने के मोदी सरकार के तौर तरीकों, लापरवाही के कारण लाखों लोगों को असमय अपनी जान गवानी पड़ी। टीकाकरण भी निजी अस्पतालों की कमाई जा जरिया बन गया है। पार्टी शुरू से ही सभी को निशुल्क स्वास्थ्य एवं टीका तथा जरूरतमन्दों को निशुल्क राशन की मांग के लिए संघर्षरत रही है।
उन्होंने कहा कि पार्टी की मांग रही है कि कोविड काल के दौरान रोजगार व आमदनी खो चुके सभी लोगों की समुचित सहायता सुनिश्चित की जाए। पार्टी ने किसान कानून के विरोध में आयोजित 26 जून के काले दिवस का पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। इस अवसर पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य सुरेंद्र सिंह सजवाण ने कहा कि वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिये पार्टी को मजबूत करते हुऐ संघर्ष को तेज करना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे ऐतिहासिक किसान आन्दोलन की ओर से आयोजित सभी कार्यक्रमों को सभी जनसंगठन पूर्ण सहयोग दें। विधानसभा चुनावों में पार्टी व वामपंथी दल एकजुटता के साथ लडेंगे ।
इस अवसर इन्दु नौडियाल, शिवप्रसाद देवली, लेखराज, अनन्त आकाश, माला गुरूंग, शम्भु प्रसाद ममगाई, शेरसिंह, कृष्ण गुनियाल, सुधा देवली, भगवन्त सिंह पयाल, पुरूषोत्तम बडोनी, नुरैशा अन्सारी, याकूब अली, सुन्दर थापा, विजय भट्ट, विनोद कुमार आदि ने विचार व्यक्त किए।
ये कार्यक्रम किए गए तय
-पार्टी की सभी स्तर पर बैठकें आयोजित करना।
-तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आन्दोलन में भागेदारी के साथ मोदी सरकार पर किसान विरोधी कानून वापस लेने के लिये दबाव बनाना।
-कोविड संक्रमण से निपटने के सरकारी तौर तरीकों का विरोध करते हुऐ सभी को निशुल्क स्वास्थ्य एवं टीका उपलब्ध कराने के लिये संघर्ष को तेज करना।
-कोविड काल में रोजगार खो चुके या आमदनी गवां चुके लोगों को समुचित रोजगार एवं आर्थिक सहयोग के लिये संघर्ष।
-सभी जरूरतमंदों को मुफ्त राशन के लिए संघर्ष।
-कोविड संक्रमण के कारण जान गंवा चुके लोगों के आश्रितों की समुचित सहायता के लिए संघर्ष।
-राज्य एवं केन्द्र सरकार की जनविरोधी, साम्प्रदायिक, नीजिकरण तथा कारपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ सतत संघर्ष।
-आपसी सदभाव एव भाईचारे के लिए तेजी से काम करना।
-किसानों, ट्रेड यूनियनों के 26 जून 2021 के कार्यक्रम को समर्थन।
-30 जून 2021 पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी।