घरों से शिफ्ट किए गए आपदा प्रभावितों को सर्दी से बचाव की हो पूरी व्यवस्थाः सीएम धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि भूधंसाव से प्रभावित क्षेत्र के जिन परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है, शीतलहर के दृष्टिगत उन सभी परिवारों को हीटर एवं अलाव की पूरी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिये कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। इसका गहनता से आंकलन किया जाए। जिलाधिकारी चमोली से लगातार समन्वय रखकर एवं स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर आंकलन किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र से जो लोग विस्थापित होंगे, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी विस्तृत योजना बनाई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग विस्थापित होंगे, उनकी आजीविका प्रभावित न हो। इसके लिए अभी से योजना बनाकर आगे कार्य करें। जिन स्थानों पर प्रभावितों को विस्थापित किया जायेगा, उनको सरकार द्वारा हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं भी निकट हैं। प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई एवं परीक्षा देने में किसी भी प्रकार से परेशानी न हो। इसके लिए भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा एवं एस.एन. पाण्डेय उपस्थित थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस रूप में आई आपदा
गौरतलब है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में धंसते जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई थी। हाईवे दरक गए। भवन और मकानों में दरारें आ गई। कई मंदिरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई स्थानों पर पानी के स्रोत फूट गए। ऐसे में प्रभावित परिवारों को उनके घर खाली करने का आदेश दे दिया गया था। साथ ही चारधाम ऑल वेदर रोड (हेलंग-मारवाड़ी बाईपास) और एनटीपीसी की पनबिजली परियोजना जैसी मेगा परियोजनाओं से संबंधित सभी निर्माण गतिविधियों पर स्थानीय निवासियों की मांग पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने कहा था कि जिन लोगों के घर प्रभावित हुए हैं और उन्हें खाली करना है। उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से अगले छह महीने के लिए मकान किराए के रूप में 5000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। साथ ही प्रभावितों को फौरी सहायता के रूप में डेढ़ लाख रुपये दिए जा रहे हैं।
Bhanu Prakash
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भानु बंगवाल
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
