उत्तराखंड में धामी कैबिनेट का फैसलाः शराब पर वेट कम, ऋषिकेश से नीलकंठ तक बनेगा रोपवे, देखिए अन्य फैसले
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने की कैबिनेट फैसलों की ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि नीलकंठ महादेव में रोप वे बनेगा। ये रोपवे ऋषिकेश से मंदिर तक बनाया जाएगा। इसका डीपीआर तैयार हो चुका है, जो अगले दो साल में तैयार हो जाएगा। शराब पर वेट कम करने का बैठक में फैसला लिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कैबेनेट के अन्य फैसले
-लोकसेवा आयोग में 30 अस्थाई पद स्वीकृत हुए।
-इंजिनियरिंग कॉलेज उत्तराखंड अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस के रूप में माना जाएगा।
-आबकारी विभाग को लेकर बड़ा फैसला। जो वेट कम हुआ था, उसकी अधिसूचना जारी।
-हॉर्टिकल्चर और पोलीहॉउस को लेकर कैबिनेट ने 17 हजार 646 पॉलीहाउस स्वीकृत किए। इसके तहत 300 करोड़ से ज्यादा का होगा खर्च। 80 प्रतिशत किसान तो 20 प्रतिशत सरकार देगी। फूल और फल के लिए होंगे ये पॉली हॉउस।
-नियोजन विभाग उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट और डेवलोपमेन्ट बोर्ड को मंजूरी। पीपीपी के प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला लेगा ये बोर्ड। इसका अध्यादेश आएगा।
-जीएसटी विभाग की बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत 10 करोड़ का इनाम बांटा गया। इस स्कीम को एक साल के लिए बढ़ाया गया।
-603 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय बनेगें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
-गरीब तिब्बत शरणार्थियों के लिए आवास बनाए गए थे। जिसके कंपाउंडिंग फी को राज्य सरकार ने माफ कर दिया है।
-वित्त विभाग ने 4 लेखाकार के पद किए सृजित।
-शहरी विकास विभाग के तहत सिरोली ग्रामपंचायत को निकाय से वापस लिया गया।
-इज ऑफ डूइंग के तहत बैंक में ही स्टांप का काम हो जाएंगा, अब लोन लेने के लिए स्टांप खरीदने की जरूरत नहीं होगा।
-शराब में वैट को 20 से 12 फीसदी किया गया। इस पर सहमति मिल गई है।
-सिंचाई विभाग के ढांचा नियमावली में किया गया संशोधन।
-जिला योजना समिति के नियमावली में किया गया संशोधन।
-प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कुछ स्कूलों को चिन्हित किया गया है। जिन्हें उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा दिया गया है। जिन स्कूलों में जरूरत के अनुसार सुविधाओ को बढ़ाया जाएगा।
-नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरफोर्स को देने के लिए औपचारिकता चल रही है। जब तक एयरफोर्स टेकओवर नहीं कर लेती तब तक इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा, इसके लिए एमओयू किया जा रहा है।
-होमस्टे योजना के तहत अब होमस्टे को नगर निगम और नगर पालिका में नहीं बना सकेंगे।
-प्रदेश के सभी स्टेट और नेशनल हाईवे के साथ ही पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण सड़कों पर नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य।
-गन्ना एवं चीनी मिल की जमीनों को सिडकुल सर्कल रेट के अधिग्रहित करेगा।
-सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता, अभी तक 3 महीने में भत्ता मिलता था।
-होम स्टे पर शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी नहीं मिलेगी, अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही सब्सिडी मिलेगी।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
