उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक आज, कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा डीए और बौनस, इस संगठनों को भी आस
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल की बैठक आज गुरुवार 28 अक्टूबर की शाम को पांच बजे सचिवालय में होगी। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बैठक में सरकार जनता से जुड़े हुए लोकलुभावने फैसले ले सकती है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल की बैठक आज गुरुवार 28 अक्टूबर की शाम को पांच बजे सचिवालय में होगी। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बैठक में सरकार जनता से जुड़े हुए लोकलुभावने फैसले ले सकती है। साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर भी फैसला हो सकता है। ऐसे में सबकी निगाह कैबिनेट की इस बैठक पर टिकी है। इस बार इस बार एक मंत्री कम होगा। क्योंकि धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। हालांकि अब यशपाल आर्य के सभी विभाग इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास हैं।कैबिनेट बैठक में पिछली बैठक में पास हुए प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। वहीं हाल ही में उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा को लेकर भी सरकार कैबिनेट में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आपदा में दी जाने वाली राहत राशि की रकम बढ़ाई जा सकती है। बीते दिनों सीएम ने कुछ घोषणाएं की थी, जिन पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके साथ ही राज्य के करीब ढाई लाख कार्मिकों को दीपावली के मौके पर पुष्कर सिंह धामी सरकार तोहफा देने जा रही है। उनके महंगाई भत्ते (डीए) में तीन फीसद की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही उनका डीए 28 फीसद से बढ़कर 31 फीसद हो जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को इसी माह बोनस भी मिलेगा। इन दोनों प्रस्तावों को गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।
कैबिनेट की बैठक से कर्मचारी संगठनों को भी बड़ी उम्मीद है। क्योंकि पिछले दिनों से कई संगठन लगातार अपनी समस्याओं की तरफ शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट में इस बार उनके पक्ष में भी फैसला हो सकता है। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने तो 18 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी थी। आपदा को देखते हुए हड़ताल की तिथि को आगे सरकाकर 22 नवंबर कर दिया गया है। हड़ताल को लेकर कर्माचारियों को जागरूक करने के लिए समिति के नेता इन दिनों दो घंटे का कार्यबहिष्कार करके विभागवार गेट मीटिंग कर रहे हैं। समिति विभिन्न कर्मचारी संगठनों और घटक संघों का साझा मंच है। मंच की मांगों में एसीपी, कैशलैस चिकित्सा, प्रमोशन आदि की मांग है।
उधर, बिजलीकर्मियों ने भी छह अक्टूबर से हड़ताल की चेतावनी दी थी। हड़ताल से एक दिन पहले सीएम से वार्ता के बाद उनका आंदोलन स्थगित हो गया था। इस बार की कैबिनेट की बैठक में उन्हें भी मांगों से संबंधित फैसले की उम्मीद है। इस संदर्भ में विभागीय प्रबंध निदेशक की ओर से कैबिनेट की बैठक के लिए प्रस्ताव ऊर्जा सचिव को पहले ही भेज दिया गया था। बिजली कर्मचारी पुरानी एसीपी व्यवस्था, पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों के नियमितीकण जैसी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। वहीं, पेंशन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर दिव्यांगजन भी आंदोलनरत हैं। उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन के पदाधिकारी आज होने वाले कैबिनेट बैठक को लेकर इंतजार कर रहे है। कैबिनेट की बैठक में फैसला न होने पर कोर्ट आने की तैयारी एसोसिएशन के पदाधिकारी कर रहे है।
इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को भी कैबिनेट की बैठक से उम्मीद है। इसके अलावा कैबिनेट में दीपावली बोनस, पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे, दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के छात्रों के लिए फिर से बांड व्यवस्था शुरू कराने, भू कानून आदि मामले रखे जा सकते हैं।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
