धामी कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को दी मंजूरी, देखिए अन्य फैसले
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहले अनुपूरक बजट, आयुष नीति, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कार्मिक के प्रस्ताव पर पर चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई। विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा, जोकि 2004 से लागू होगा। वहीं अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पर लगी मुहर।
राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाएंगे, विधेयक को स्वीकृति।
राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति, राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश व शुल्क में छूट।
अनुपूरक बजट को मंजूरी।
जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी।
लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति।
दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
आयुष नीति को मंजूरी।
स्टेट इंस्टीट्यूटऑफ होटल मैनेजमेंट रामनगर का ढांचा स्वीकृति।
इंदिरा मार्केट रिडेवलपमेंट परियोजना को मंजूरी।
आपदा प्रबंधन विभाग में 148 पदों को मंजूरी।
एकल पद पर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की 25 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची भी बनेगी।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
