राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में मांग पत्र पर की गई विस्तार से की गई चर्चा

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड की प्रान्तीय कार्यकारिणी की कार्मिक हितों के मुद्दों पर अग्रिम रणनीति तय किए करने के लिए देहरादून में आफिसर्स ट्रांजिट हास्टल रेसकोर्स में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने की। इसमें परिषद से संबद्ध घटक संघों, परिषद की जिला इकाई एवं प्रान्तीय कार्यकारिणीं के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया गया। इस दौरान जिला स्तर से लेकर विभागीय स्तर तक की मांगों को प्रदेश कार्यकारिणीं के समक्ष रखा गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कार्यकारिणीं की बैठक का संचालन करते करते हुए प्रान्तीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने बैठक का एजेंडा समस्त सदस्यों के मध्य रखा। उन्होंने मांग पत्र के प्रमुख बिन्दुओं पर विभिन्न घटक संघों एवं पदाधिकारियों से राय मांगी गई। ताकि परिषद के प्रान्तीय नेतृत्व की ओर से मांगों की रुपरेखा तैयार कर आंदोलन की अग्रिम रणनीति तैयार की जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इन प्रमुख मांगों पर की गई चर्चा
1.10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत पद के वेतनमान का लाभ देते हुए एसीपी की पूर्ववत व्यवस्था को लागू कराया जाना।
2.गोल्डन कार्ड के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों एवं इसमें सुधार किया जाना।
3.अतिउत्तम एसीआर की अनिवार्यता को समाप्त कर उत्तम एसीआर को मान्य किए जाने के शासनादेश को 1 जनवरी 2017 से लागू किया जाना।
4.स्थानान्तरण एक्ट से प्रभावित विभागों एवं इसके दुरुपयोग को रोके जाने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाना।
5.फील्ड कार्मिकों की मांगों पर विचार किया जाना।
6.डाउनग्रेड वेतनमान पर निर्णय लिया जाना सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रांतीय अध्यक्ष ने दी ये जानकारी
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने समस्त घटक संघों के विचारों को सुनने के उपरांत अवगत कराया गया कि एसीपी की पूर्ववत व्यवस्था 10.16.26 को लागू किए जाने के लिए परिषद कटिबद्ध है। इस संबंध में जो भी कदम उठाए जाने आवश्यक होंगे, वह उठाए जाएंगे। गोल्डन कार्ड के लिए परिषद की सरकार एवं शासन स्तर पर प्रभावशाली वार्ता जारी है। इसका परिणाम शीघ्रातिशीघ्र समस्त साथियों के समक्ष होगा। जल्द ही अतिउत्तम के स्थान पर उत्तम की एसीआर 1 जनवरी 2017 से लागू किए जाने का शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। इस पर कुछ दिनों पूर्व परिषद के पदाधिकारियों की शासन स्तर पर हुई वार्ता में सहमति बन गई थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने स्थानान्तरण एक्ट के दुरुपयोग पर सभी घटक संघों से आह्वान किया गया कि तत्काल अपने अपने सचिवों को लिखित में अवगत कराएं एवं परिषद को भी इसकी प्रति उपलब्ध कराएं। ताकि परिषद से बनी सहमति के क्रम में मुख्य सचिव एवं कार्मिक सचिव की ओर से किए गए शासनादेशों के क्रम में अग्रिम कार्य़वाही की जाए। फील्ड कार्मिकों के वाहन भत्ते को बढ़ाए जाने एवं डाउनग्रेड वेतनमान पर भी शासन स्तर पर वार्ता के उपरांत ही अग्रिम निर्णय लिए जाने के लिए उन्होंने कार्यकारिणीं को आश्वस्त किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

ये रहे उपस्थित
आज की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव के अतिरिक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्य गिरिजेश काण्डपाल, प्रान्तीय संरक्षक ओमवीर सिहं, प्रान्तीय सलाहकार दिनेश जोशी, प्रान्तीय उपाध्यक्ष राकेश मोहन तिवारी, कर विभाग के अध्यक्ष जगमोहन नेगी, प्रान्तीय कोषाध्यक्ष रविन्द्र सिंह, प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी, गढवाल मण्डल से हर्षमोहन नेगी, कुमाऊं मण्डल से परिषद के पदाधिकारी के एस सामन्त, शशि वर्धन अधिकारी, चन्द्रशेखर सनवाल, आईसीडीएस संघ से मती रेनू लांबा, मती दिशा बड़ोनी, सिंचाई विभाग संघ से जयप्रकाश यादव, ग्राम्य पंचाय विकास अधिकारी संघ से विकास दुम्का, राजकीय महाविद्यालय प्रयोगशाला सहायक संघ से परमानन्द नौटियाल, गन्ना पर्यवेक्षक संघ से रामकृष्ण नौटियाल, उत्तराखण्ड आबकारी सब ईनसपेकटर संघ के अध्यक्ष के एस चौहान, कांस्टेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म पाल सिंह सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं परिषद की जिला इकाइयों के जिलाध्यक्षों जिलासचिवों ने प्रतिभाग किया।