उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का दून में महिला आइटीआइ परिसर में प्रदर्शन

उत्तराखंड में कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों की मांगों को लेकर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के तत्वावधान में आज दूसरे दिन दून में महिला आइटीआइ परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में इसमें विकास भवन, समाज कल्याण, आइटीआइ एवं रोजगार कार्यालय के कर्मचारी प्रतिभाग किया।
विभिन्न संगठनों और परिसंघों को मिलाकर हाल ही में गठित साझा मंच उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के तत्वावधान में ये आंदोलन किया जा रहा है। संघ से जुड़े नेताओं के मुताबिक, मांगों के संदर्भ में वे कई बार शासन के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिल चुके हैं। हर बार आश्वासन तो मिलता है, लेकिन कोई साकारात्मक कार्रवाई अब तक नहीं हुई। ऐसे में अब कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों के साझा मंच की ओर से सिलसिलेवार आंदोलन किया जा रहा है।

समिति के प्रवक्ता अरुण पांडेय ने बताया कि गेट मिटिंग का कार्यक्रम 19 सितंबर तक चलेगा। आंदोलन के दूसरे चरण में 20 सितंबर को प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना/प्रर्दशन किया जाएगा। 27 सितंबर को देहरादून राजधानी में सहस्त्रधारा रोड़ एकता बिहार स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना/प्रर्दशन किया जाएगा। पांच अक्टूबर को देहरादून राजधानी में प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली आयोजित की जायेगी। उसी दिन आगामी अनिश्चित कालीन आन्दोलन की घोषणा की जाएगी।
इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों का चरणबद्ध आन्दोलन सरकार व शासन के लिए एक चेतावनी है। यदि शीघ्र मांगपत्र में अंकित प्रकरणों का समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश में एक बड़ी श्रमिक अशान्ति उत्पन्न हो सकती है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार व शासन की होगी। वक्ताओं ने कहा कि अब प्रदेश के कार्मिक शिक्षक समुदाय अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गये हैं। मागों के निराकरण होने से पूर्व किसी भी दशा में आन्दोलन से विरत नहीं
होगें।
आज की गेट मीटिंग में उद्यान विभाग के कर्मचारियों की ओर से एकीकरण को लेकर सरकार व शासन की ओर से की जा रही साजिश का विरोध करते हुए इस मांग को भी समन्वय समिति के मांग पत्र में शामिल करने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में प्रताप सिंह पंवार, हरीश चन्द्र नौटियाल, अरूण पाण्डेय, वीएस रावत, सुनील कोठारी, पंचम सिंह बिष्ट, नन्द किशोर त्रिपाठी, शक्ति प्रसाद भट्ट, आरपी जोशी, पीएस रौथाण, राजेश शुक्ला, चौधरी ओमवीर सिंह, दीप
चन्द बुडलाकोटी, आरएस रावत इत्यादि कर्मचारी नेता शामिल रहे।

दोहराई गई ये मांगे
1-प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों/शिक्षकों/निगम/निकाय/पुलिस कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाए।
2-राज्य कार्मिकों के लिए निर्धारित गोल्डन कार्ड की विसंगतियों का निराकरण करते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सीजीएसएस की व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाय। प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर उच्च कोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत किया जाये। तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसद कटौती कम की जाए।
3-पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए।
4-केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश के कार्मिकों के लिए 11 फीसद मंहगाई भत्ते की घोषणा शीघ्र की जाए।
5-प्रदेश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए।
6-मिनिस्टीरियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाए। तथा एक वर्षीय कम्प्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाए।
7-वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित किया जाए।
8-राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन रु0 2400.00 इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैर्टन के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800.00 तक अनुमन्य किया जाए।
9-चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी वाहन चालकों की भांति स्टाफिंग पैर्टन लागू करते हुए ग्रेड वेतन रु0 4200.00 तक अनुमन्य किया जाए।
10-समस्त अभियन्त्रण विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)/संगणक के सेवा प्राविधान एक समान करते हुए इस विसंगति को दूर किया जाए।
11-सिंचाई विभाग को गैर तकनीकी विभागों (शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि) के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में स्थाई रूप से अधिकृत कर दिया जाए।
12-राज्य सरकार की ओर से लागू एसीपी/एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न विसंगति को दूर करते हुए पदोन्नति के लिए निर्धारित मापदंडो के अनुसार सभी लेवल के कार्मिकों के लिये 10 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष की चरित्र पंजिका देखने तथा “अतिउत्तम” के स्थान पर “उत्तम” की प्रविष्टि को ही आधार मानकर संशोधित आदेश शीघ्र जारी किया जाए।
13-जिन विभागों का पुर्नगठन अभी तक शासन स्तर पर लम्बित है, उन विभागों का शीघ्र पुनर्गठन किया जाए।
14-31 दिसम्बर तथा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 06 माह की अवधि पूर्ण मानते हुये एक वेतन वृद्धि अनुमन्य कर सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाए।
15-स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण किया जाए।
16-राज्य कार्मिकों की भांति निगम/निकाय कार्मिकों को भी समान रूप से समस्त लाभ प्रदान किये जाए।
17-तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिकों की विनियमितिकरण से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्ति की तिथि से सेवाओं को जोड़ते हुये वेतन/सैलेक्शन ग्रेड/एसीपी/पेंशन आदि समस्त लाभ प्रदान किया जाए।
18-समन्वय समिति से सम्बद्ध समस्त परिसंघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठकों में किये गये समझौते/निर्णयों के अनुरूप शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाए।