शिक्षकों और छात्रों का सचिवालय पर प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, महामारी एक्ट में मुकदमा
अंब्रेला एक्ट के विरोध में अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों ने सचिवालय कूच किया। पुलिस ने सचिवालय से पहले प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान नोकझोंक के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कुछ शिक्षकों को हल्की चोट भी आई। वहीं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ डालनवाला थाने में महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।
उच्च शिक्षा के शिक्षकों की मांग है कि महाविद्यालयों में अनुदान की व्यवस्था पूर्व की भांति करने की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 में वर्तमान में लागू उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के कुछ महत्वपूर्ण प्रायोजन शामिल नहीं किए जाने से शिक्षको और कर्मचारियों को वेतन भुगतान की समस्या से जूझना पड़ रहा है।
उच्च शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों में इस बात पर भी रोष व्यक्त किया गया कि मुख्यमंत्री ने अशासकीय स्कूलों में अनुदान रोकने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, लेकिन उच्च शिक्षा संस्थानों को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। इससे शिक्षकों के साथ ही कर्मचारियों में भविष्य के प्रति चिंता होना स्वाभाविक है।
उनका कहना था कि अनुदान बंद होने से अधिकांश सहायता प्राप्त महाविद्यालय बंदी की कगार में पहुंच जाएंगे। साथ ही छात्रों का भविष्य भी चौपट होगा। क्योंकि इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे निजी स्कूलों में दाखिला लेकर वहां की भारी भरकम फीस का वहन कर सकें।
डीएवी, डीबीएस, एसजीआरआर और एमकेपी के शिक्षक व छात्रों डीएवी कालेज में एकत्र हुए। यहां से सरकार के विरोध ने नारेबाजी करते हुए सचिवालय कूच किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोका तो एक पुलिस कर्मी ने गाली दे दी। इस पर छात्रों के साथ शिक्षकों ने आक्रोश जताया। कुछ छात्र सड़क पर लेट गए। छात्रों ने पुलिसकर्मियों से माफी मांगने तक वहीं बैठने की चेतावनी दी। इस दौरान सत्यनारायण सचान, डीएस त्यागी, डॉ. अलका, सोनू द्विवेदी, अजय श्रीवास्तव, राकेश सिंह, बिंदेश द्विवेदी, विकास शर्मा, महेश कुमार आदि मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
जैसा हर बार होता आया है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। प्रदर्शनकारी अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्रों के प्रदर्शन को भारत सरकार की कोविड19 की गाइड लाइन का अनुपालन न होना करार दिया गया। इनके खिलाफ बिना अनुमति के रैली निकालने और कोविड की गाइड लाइन का अनुपालन न करने को लेकर डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना डालनवाला पर डॉ देवेंद्र त्यागी, निखिल शर्मा ,नीरज चौहान ,हनी सिसोदिया ,सचिन त्रिवेदी, हिमांशु रावत ,वासु शर्मा ,आदि के विरुद्ध आपदा प्रबंधन व महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। हालांकि भाजपा के कार्यक्रमों में भी मास्क न लगाने की लापरवाही होती रहती हैं। ऐसे किसी कार्यक्रम में पुलिस की नजर नहीं पड़ती।
भाजपा की बैठक में बगैर मास्क के कई कार्यकर्ता। क्या यहां कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन हो रहा है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
