दिल्ली और यूपी ने एक सप्ताह का बढ़ाया लॉकडाउन, दिल्ली में सख्ती, मेट्रो सेवा भी होंगी बंद

कोरोना को काबू करने के लिए अब दिल्ली और यूपी सरकार ने एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यानी अब लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा। दिल्ली सरकार ने एक और अहम फैसला लिया कि इस बार लॉकडाउन में कल सोमवार 10 मई से मेट्रो सेवा भी बंद कर दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयं इसकी घोषणा की।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार 17 मई सुबह 5:00 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया दिया गया है। साथ ही इसे और सख्त भी किया जा रहा है। सोमवार से दिल्ली मे मेट्रो का परिचालन भी बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने जब दिल्ली में बहुत तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़े तो 20 अप्रैल को मजबूरी में दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, कुछ अन्य कारणों की वजह से पॉजिटिविटी रेट 35 फीसद तक आ गया था।
व्यवस्थाओं में हुआ सुधार
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 26 अप्रैल के बाद क्योंकि लॉक डाउन लगाया था, केस कम होने शुरू हुए, अब 23-24 फीसद पॉजिटिविटी रेट आ गया है। उन्होंने कहा कि सब लोगों ने बहुत सहयोग किया जिसकी वजह से यह हो पाया है। इस लॉकडाउन के दौरान हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम किया कई जगह ऑक्सीजन बैड तैयार किए गए। सबसे ज्यादा दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई, हमें अचानक से नॉर्मल से कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लग गई थी। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलकर और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेशों से केंद्र सरकार के सहयोग से अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की स्थिति काफी सुधरी है।
सिस्टम को सुधारने का किया प्रयास
सीएम केजरीवाल के अनुसार अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई या उस अस्पताल में आधे घंटे की रह गई है। इस लॉकडाउन के समय को हमने अपने सिस्टम को सुधारने का काफी प्रयास किया है. उन्होंने बताया कि Vaccination का कार्यक्रम भी बहुत तेजी से बढ़ाने का काम किया गया है। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और दिल्ली के आसपास के लोग भी दिल्ली में आकर दिल्ली में टीका लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टाफ की कमी है इसके लिए हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं हमें उम्मीद है सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों महिलाओं युवाओं और अलग-अलग वर्ग के लोगों से बात हुई है और सब का यह मानना है कि कोरोना के मामले कम तो हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं, अभी ढिलाई देने का समय नहीं आया है।
यूपी में नियमों में नहीं किया बदलाव
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए 30 अप्रैल से लागू कर्फ्यू की अवधि रविवार को 17 मई तक बढ़ा दी गई। सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने यहां बताया कि प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू अब आगामी 17 मई तक लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के मकसद से किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछली 30 अप्रैल से कर्फ्यू लागू है। शुरू में इसे तीन मई तक लागू रहना था, लेकिन बाद में इसकी अवधि छह मई तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद इसमें और विस्तार देते हुए 10 मई तक कर दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 17 मई किया गया है।
होम डिलीवरी को बढ़ावा
सरकार ने कर्फ्यू की अवधि बस बढ़ाई है, पहले के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसका मतलब है कि पहले के ही नियम अगले दो दिन भी लागू रहेंगे। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर रोक है. बाजार बंद रहेंगे शहरों में साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगी हुई है। हालांकि, औद्योगिक गतिविधियों और जरूरी सेवाओं के आवागमन पर कोई रोक नहीं है। भीड़भाड़ को रोकने और आवागमन को सीमित करने के उद्देश्य से होम डिलिवरी सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
राज्य से बाहर नहीं जाएंगी बसें
उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को फैसला किया है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाएंगी। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। योगी ने हिदायत दी है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही किया जाए।
फ्लाइट्स पर भी कुछ पावंदी
इसके अलावा प्रदेश में आ रही फ्लाइट्स पर भी कुछ पाबंदी लगी हुई हैं। सीएम ने विमान सेवा से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने का आदेश दिया है।यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि विमान सेवा के माध्यम से प्रदेश से जाने वाले लोग भी निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही जाएं और रेल से आने वाले यात्रियों की पूरी सूची प्राप्त की जाए। साथ ही, उनकी स्क्रीनिंग भी की जाए।