मुख्य सचिव से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल, रखी ये समस्याएं, निराकरण का आश्वासन
राज्य कर्मचारी सयुक्त परिषद उत्तराखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव को कर्मियों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही समस्याओं के निराकरण की मांग की। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे ने बताया कि मुख्य सचिव ने परिषद की ओर से रखे गए सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में उनके साथ शक्ति प्रसाद भटट सहित अन्य कर्मचारी नेता शामिल थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वार्ता के बिंदु
परिषद के मुताबिक, उत्तराखंड में राजकीय सेवारत विभिन्न सवंर्गो की कार्य प्रणाली एवं भर्ती का स्रोत इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए समान सेवा नियमावली तैयार करने के लिए शासन से गठित वेतन समिति को दायित्व दिया गया था। परिषद के संज्ञान में आया है कि उक्त के आधार पर वेतन समिति की ओर से सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक कर विभिन्न संवंर्गो की समान सेवा नियमावली तैयार कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में वेतन समिति की ओर से तैयार की गयी सेवा नियमावली को विभिन्न सम्बन्धित विभागों में लागू कराने के लिए परिषद की ओर से अनुरोध किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद ने अवगत कराया गया कि उत्तराखंड शासन की ओर से स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के निर्देशानुसार गोल्डन कार्ड योजना के सुचारु रूप से संचालन के लिए गठित समन्वय समिति का गठन करते हुए महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उत्तराखंड को उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने के दिये गये निर्देश के क्रम में भिन्न भिन्न तिथियों में दो बैठकों का अयोजन किया गया। तद्नुसार बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में बैठक की कार्यवृत्त भी महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड की ओर से जारी किया गया। इसके बावजूद बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर गोल्डन कार्ड योजना के संचालन में आ रही कठिनाईयों में किसी भी प्रकार के सुधार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित नहीं हो रहे है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कर्मचारी नेताओं के मुताबिक, वर्तमान में भी कार्डधारक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पीडित हैं। इस सम्बंध में परिषद की ओर से पूर्व में किये गये अनुरोध के आधार पर स्वास्थ्य सचिव द्वारा दूरभाष पर महानिदेशक को समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया था। वहीं, 21 फरवरी को दूरभाष पर महानिदेशक से बैठक के संबंध में वार्ता करने पर उन्होंने अवगत कराया कि पूर्व में आयोजित बैठक शासन के निर्देश पर की गयी थी। इसलिए समीक्षा बैठक का आयोजन भी शासन के निर्देश पर ही किया जाना सम्भव है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद नेताओं ने स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में उपरोक्त संन्दर्भित बैठकों में लिये गये निर्णयों के आधार पर की गयी कार्यवाही की समीक्षा के लिए समन्वय समिति की एक बैठक आयोजित करने की मांग की गयी। इससे पूर्व में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही की समीक्षा एवं तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड शासन के परिवहन विभाग की ओर से जारी शासनादेश प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया कि शासनदेश के बिन्दु संख्या-6 (क) से राजकीय वाहन के लिए अनुमन्य अधिकारियों द्वारा शासकीय कार्य के लिए निजी वाहन का प्रयोग किये जाने पर प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कर्मचारी नेताओं के मुताबिक, संज्ञान में आया है कि उक्त विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों को शासनादेश के अनुसार शासकीय कार्य के लिए निजी वाहन के प्रयोग किये जाने पर भी वाहन प्रतिपूर्ति की निर्धारित धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उक्त शासनादेश के अनुसार विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों को शासनादेश के अनुसार शासकीय कार्य के लिए निजी वाहन के प्रयोग किये जाने पर भी वाहन प्रतिपूर्ति की निर्धारित धनराशि का भुगतान किये जाने के लिए पुनः निर्देश जारी करने की मांग की गयी।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
