उत्तराखंड में धामी कैबिनेट के फैसले, नजूल नीति रहेगी जारी, डिग्री कालेजों में रिक्त पदों को संविदा से भरेंगे
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उत्तराखंड में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 में से 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने फैसलों की जानकारी दी। बैठक में प्रदेश में नजूल नीति 2021 अधिनियम बनने तक लागू रहेगी। दिसंबर में नजूल नीति की समय सीमा खत्म हो गई थी, प्रदेश मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को इसे फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी। साथ ही तय किया गया कि सरकारी डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को संविदा से भरा जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कैबिनेट के फैसले
-सरकारी डिग्री कालेजों में शिक्षकों के रिक्त 25 पदों को संविदा से भरा जाएगा।
-नजूल नीति-2021 को ही जारी रखने का निर्णय। नई नीति को स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया था। फिलहाल स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
-आयुष निदेशक के पद को अपर निदेशक से पदोन्नति से भरा जाएगा, नियमावली में संशोधन।
-विधानसभा सत्र की तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत।
-हाईकोर्ट गौलापार (हल्द्वानी) में जिस स्थान पर शिफ्ट होगा, कैबिनेट ने उस स्थान के आसपास के क्षेत्रों में नियोजित विकास के लिए फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है। मास्टर प्लान बनने तक यहां भूमि की खरीद-फरोख्त नहीं हो सकेगी। एक साल में मास्टर प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। नया हाईकोर्ट 26.08 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-प्रदेश के सात कैंट बोर्ड के सिविल क्षेत्र को स्थानीय निकाय में सम्मिलित करने का निर्णय
-हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कारीडोर को विकसित करेगा उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड।
-स्मार्ट सिटी के लिए एमडीडीए के तहत बनाई ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लि. समाप्त।
-खटीमा सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता चैंबर बनाने के लिए भूमि 90 नहीं 30 वर्ष की लीज पर मिलेगी।
-पेराई सत्र 2023-24 के लिए डोईवाला, किच्छा, नादेही व बाजपुर चीनी मिल के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 409.47 करोड़ की प्रत्याभूति मंजूर।
-श्री केदारनाथ धाम में ओम मूर्ति को रखे जाने वाले स्थान के निर्माण का कार्य गुजरात वडोदरा की इनफाइन आर्ट वेंचर कंपनी को मिला। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती के पदों पर संविलियन किए जाने को नियमावली मंजूर की गई।
-सिंचाई विभाग में राज्य बांध सुरक्षा संगठन हर वर्ष के आखिर तीन माह के भीतर अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
-यूपीसीएल की वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएगी।
-उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम (वैट) का बकाया टैक्स जमा करने के लिए प्रदेश सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को तीन माह के लिए बढ़ा दिया। इससे पांच हजार व्यापारियों को राहत मिलेगी। स्कीम के तहत बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड में छूट का लाभ मिलेगा।
-कैबिनेट में उत्तराखंड में गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनीं। गन्ने का मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव था। अपर मुख्य सचिव वित्त को गन्ना मूल्य बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
