उत्तराखंड में धामी कैबिनेट के फैसलेः सीधी भर्ती के जरिये भरे जाएंगे 50 फीसदी पद, सात हजार पदों पर लोक सेवा आयोग कराएगा परीक्षा

उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 18 बिंदुओं पर चर्चा की गई। तय किया गया कि 50 फीसदी पदों को सीधी भर्ती के जरिये भरा जाएगा। अब समूह स्तर की भर्तियां के लिए यूकेपीएससी को भर्ती कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जल्द उसका कैलेंडर भी जारी होगा। यूकेएसएससी में होने वाले ऐसे परीक्षा जिनकी विज्ञप्ति नही हुई, वो परीक्षा अब लोक सेवा आयोग के विनियम तहत होगी। करीब सात हजार पदों पर अब लोक सेवा आयोग परीक्षा करायेगा। इसके अवाला पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी यानी पुलिस हेड कांस्टेबल की 770 पदो पर हुई परीक्षा अब निरस्त कर दी गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तान्तरित
उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तान्तरित करने के सम्बंध में आज कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश हैं कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने इन भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सीएम ने भविष्य की परीक्षाओं का भी एडवांस कैलेंडर जारी करने के दिए निर्देश 
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश है कि वर्तमान विज्ञापित पदों के साथ-साथ राज्य सरकार के सभी विभाग एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने यहां सीधी भर्तियों के रिक्त पदों की सूची बनाते हुए आयोग को उपलब्ध कराएं जिससे भविष्य की परीक्षाओं का भी एडवांस कैलेंडर जारी किया जा सक। वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी चरण की परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिया गया है, किन्तु चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। उन परीक्षाओं की अवशेष कार्यवाही उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जायेगी। वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है, उनमें लोक सेवा आयोग की परिधि में जाने के पश्चात् पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की दशा में अभ्याथियों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बैठक में सीएम ने कहा कि युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कैबिनेट के अन्य फैसले
-आवास विकास विभाग के तहत बिल्डिंग के निर्माण को लेकर चर्चा
-केंद्र सरकार या राज्य सरकार नियमों में से किसी एक का करना होगा पालन
– वित्त विभाग के GST को लेकर फैसला
– बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम होगी शुरू
– शहरी विकास विभाग के तहत एकाउंटिंग के तहत
– खाद्य विभाग में सहायक नियंत्रक उप यंत्र की नियमवाली में बदलाव
– उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में Principal Recruitment में 50 फीसदी सीधी भर्ती की जाएगी। यानी कुल वैकेंसी की संख्या के 50% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे.
– 50 फीसद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे पद
– शिक्षा विभाग में दो स्कूलों का हुआ एकीकरण
– राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के तहत 5 स्कूल का संचालन संस्था के तहत होगा
– केदारनाथ धाम में कुछ निर्माण कार्यों को पूर्व की एजेंसी कराने का निर्णय
– UKSSSC के द्वारा कई परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के द्वारा कराए जाने पर लगी मुहर
– 7 हजार पदों को UKSSSC की जगह लोक सेवा आयोग निकालेगा विज्ञापन
– UKSSSC की 5 परीक्षाओं जिनके रिजल्ट नहीं आया, जिनके टोटल पदों की संख्या 770 है। उन्हें भी लोक सेवा आयोग कराएगा।