सीएस ने दिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश, सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाने को करें चिह्नित, खंगालें पुराने रिकॉर्ड
उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने सचिवालय में सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए उसका चिह्निकरण किए जाने के निर्देश दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि को चिह्नित करने के साथ ही भूमि के रिकॉर्ड ठीक करने के लिए भी अलग से टीम लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जिस सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, उस भूमि को सुरक्षित रखने के लिए सीमांकन आदि का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। जिन भूमियों पर अतिक्रमण हो चुका है, उन्हें खाली करवाया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अतिक्रमण फिर से न हो सके। भूमियों पर अतिक्रमण न हो इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि किसके नाम दर्ज है, यह देखने के लिए पिछले 60, 70 या 80 वर्षों के रिकॉर्ड की भी जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही भूमि का रिकॉर्ड के लिए पोर्टल तैयार हो जाएगा। आगे से इसी पोर्टल पर भूमि की सम्पूर्ण जानकारी अपलोड की जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से सरकारी भूमि के चिह्निकरण में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में भी जानकारी ली। साथ ही इनके निराकरण के लिए सुझाव भी मांगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए डिजिटल मैप तैयार किए जाएं। फोटो एवं वीडियो के माध्यम से लगातार अतिक्रमण रोकने के प्रयास किए जाएं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आरके सुधांशु एवं अपर सचिव नितिन भदौरिया सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
