राज्य के बेरोजगारों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी कांग्रेसः भुवन कापड़ी

उत्तराखंड में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि राज्य के बेरोजगारों की लडाई को कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। राज्य में विभिन्न विभागों में मनमाने ढंग से की जा रही भर्तियों एवं भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने सरकारी विभागों में हुई सभी प्रकार की भर्तियों की जांच करा की मांग की है।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में खटीमा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि राज्य में सभी विभागों में हो रही भर्तियों में भारी अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के साथ ही अपनों को रेवड़ी बांटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से सरकारी विभागों में की जाने वाली भर्तियों में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार हुआ है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 19 जुलाई को धरना-प्रदर्शन के साथ सचिवालय घेराव करेगी।
भुवन कापडी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस में पूर्व में भर्तियां जनपद वार आयोजित की जाती थी। वर्तमान में पूरे प्रदेश की भर्ती एक साथ की जा रही हैं। इसकी मैरिट लिस्ट भी जिला स्तर के बजाय राज्य स्तर पर तैयार की जायेगी। इससे पर्वतीय क्षेत्र के युवा भर्ती होने से वंचित रह जायेंगे। इसी प्रकार राज्य के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने तथा भ्रष्टाचार की नीयत से राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्रवक्ता के पदों पर भर्तियां ऑल इंडिया लेबल पर आवेदन आमंत्रित कर लिखित परीक्षा के स्थान पर मैरिट बेस पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि चयन आयोग की 2016-17 की भर्तियों में हुए अनियमितता तथा घोटाले की जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भर्ती घोटाले की जांच को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसी प्रकार सहकारिता विभाग में हुए भर्ती घोटाले की जांच में भी लीपा-पोती की जा रही है। केवल 2016-17 की भर्तियों में जांच के आदेश हुए हैं। सहकारिता विभाग की अभी तक की सभी भर्तियों की जांच की जानी चाहिए।
भुवन कापड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि लोक सेवा आयोग की ओर से ली जा रही पीसीएस परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तराखंड राज्य से संबंधित मात्र 15 से 20 सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड राज्य में सेवा दे रहे अधिकारी राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों से अनभिज्ञ होते हैं। देश के अन्य राज्यों में जैसे- राजस्थान पीसीएस परीक्षा में राज्य से संबंधित 50 से 55 प्रश्न, हिमाचल प्रदेश पीसीएस परीक्षा में 40 से 50 प्रश्न, झारखण्ड में स्थानीय प्रश्नों का अलग से पेपर दिया जाता है। कांग्रेस की मांग है कि उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में भी राज्य से संबंधित कम से कम 50 प्रश्न अनिवार्य रूप से होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के चिकित्सा चयन बोर्ड के गठन में अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया गया है। योग्यता का भी कोई मापदंड नहीं रखा गया है। चिकित्सा बोर्ड के सचिव तथा परीक्षा नियंत्रक के पदों पर की गई नियुक्तियां नियम विरूद्ध की गई हैं।
भुवन कापडी ने भाजपा सरकार पर यह भी आरोप लगाए कि जलागम विभाग में आउट सोर्स के माध्यम की गई भर्तियों में भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अपने-अपने चहेतों को भारी तादात में नियुक्तियां दी गई हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि भाई-भतीजावाद करते हुए एक ही परिवार से कई-कई लोगों का चयन किया गया है। उन्होंने राज्य के बेरोजगार नौजवानों से भी अपील की है कि कांग्रेस की ये लड़ाई राज्य के बेरोजगार युवाओं के हक के लिए है। हम इसे सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे।