कांग्रेस नेता धस्माना का बड़ा खुलासा, सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में भू माफिया ने फर्जी एमओयू पर बना दी सड़क
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में 2017 में सत्तारूढ़ होने के बाद से लेकर अब तक बीजेपी के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और फिर वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सात सालों के कार्यकाल में उत्तराखंड में भू माफियाओं की पौ बारह हो रही है। सरकार के मंत्रियों व नेताओं के संरक्षण में भू माफियाओं की इतनी हिम्मत हो गयी है कि वे अधिकारियों से मिल कर फर्जी एमओयू बना कर ग्रमीणों की भूमि पर पांच सितारा होटल के लिए सरकारी खर्च पर पक्की सड़क निर्माण करवा रहे हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ग्रामीणों की शिकायतों को दबा दिया
कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में ऐसा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देहरादून में दानियों के डांडा गांव के ग्रामीणों ने उक्त मामले में सरकार, शासन, प्रशासन को अनेकों बार प्रर्थनापत्र दे कर शिकायत की, लेकिन इस मामले को या तो अनसुना कर दिया गया। या फिर ऐसी शिकायत को दबा दिया गया। तब हारकर ग्रामीणों ने अपनी जमीन बचाने के लिए राज्य सूचना आयोग की शरण ली। वहां अपील दायर की। इस पर सुनवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए, वे हैरान करने वाले हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
होटल के लिए सरकारी खर्च पर सड़क का निर्माण
धस्माना ने कहा कि सुनवाई में यह तथ्य आया कि ओल्ड मसूरी रोड से दानियों के डांडा में ग्रामीणों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल की जा रही सड़क ग्रामीणों की भूमि है। उसके संबंध में नगर निगम देहरादून व लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड देहरादून ने एक एमओयू किया। इसके अनुसार ओल्ड मसूरी रोड से हयात होटल तक सरकारी खर्चे पर सड़क बनाई जा रही है। लोक निर्माण विभग इस सड़क पर करोड़ों रुपये की राशि लगा चुका है। अभी भी करोड़ों रुपये की लागत से पुश्ता निर्माण किया जा रहा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ग्रामीणों की जमीन पर पीडब्ल्यूडी की क्यों दिलचस्पी
धस्माना ने कहा कि गौर करने वाली बात यह है कि नगर निगम अपनी सूचना में इस बात को स्वीकार कर चुका है कि जिस भूमि पर सड़क निर्माण हो रहा है, वह नगर निगम की नहीं है। राजस्व अभिलेख में वह भूमि ग्रामीणों की है। फिर जब ग्रामीणों ने उक्त सड़क के निर्माण की मांग की ही नहीं, तो लोक निर्माण विभाग किस के कहने पर और किसके लिए सरकारी पैसे से यह सड़क बना रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
किसके कहने पर बनाया एमओयू
उन्होंने कहा कि दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि नगर निगम यह स्वीकार कर चुका है कि भूमि उसकी नहीं है। फिर सवाल ये है कि किसके कहने पर यह एमओयू बनाया गया, जिसका नगर निगम को अधिकार प्राप्त ही नहीं था। तीसरा बिंदु यह है कि 29 सितंबर की सुनवाई में एमओयू हस्ताक्षर करने वाले अधिशाषी अभियंता नगर निगम ने अपने हस्ताक्षर ही संदिगध बता दिए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उच्च स्तरीय जांच कर हो कार्रवाई
उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह पूरा प्रकरण देहरादून में चर्चित भूमि घोटाले जैसा है। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तत्काल एसआईटी जांच बैठा कर फर्जी एमओयू करने वाले, सड़क निर्माण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही इस पूरे प्रकरण में कौन वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिसके इशारे पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसका खुलासा जनता के समक्ष होना चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उठाएंगे जार्ज एवरेस्ट मामले का घोटाला
धस्माना ने कहा कि ऐसे कई घोटाले उत्तराखंड में हो रहे हैं। जार्ज एवरेस्ट के मामले में भी ऐसा ही घोटाला सामने आ रहा है। वह शीघ्र जार्ज एवरेस्ट के मामले में हुए महा घोटाले पर भी खुलासा करेंगे। मसूरी में जार्ज एवेरेस्ट की 800 बीघा जमीन बाहरी लोगों को औने पौने दामों में किराए में लीज़ पर दे दी गई। इसके खिलाफ वह बड़ा जनआंदोलन खड़ा करेंगे।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
