उत्तराखंड के सीएम ने कई कार्यों की दी स्वीकृति, सचिवालय में प्रवेश की अनुमति, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन सीएम से मिले
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक निर्माण, शिक्षा, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन और धर्म संस्कृति समेत कुछ अन्य विभागों से संबंधित विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। लोक निर्माण के तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ की स्वीकृति जारी की है।
राज्य योजना के तहत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकासखंड चिन्यालीसौड़ के अंतर्गत मरगांव-जसपुर-चमियारी से उलण मोटर मार्ग के नवनिर्माण के लिए 3.30 करोड़ की स्वीकृति दी है। चालू वित्त वर्ष में इस मोटर मार्ग के लिए 10 हजार की स्वीकृति प्रदान की है। इससे इस मोटर मार्ग का निर्माण सुनिश्चित हो गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में इस योजना समेत कुल 41.14 करोड़ की स्वीकृतियां जारी कर दी हैं।
हरिद्वार के खानपुर में दो खड़जा मार्ग के निर्माण कार्य के लिए 55.19 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। ऊधमसिंहनगर के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के बुक्सौरा में आनंद सिंह के घर से फाल सिंह के घर तक मार्ग निर्माण के लिए 21.68 लाख की मंजूरी दी है। रुद्रपुर में ही एनएच-74 से प्रेमनगर अलखदेवी मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य भी मंजूर कर दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 5.29 लाख की स्वीकृति दी है। गदरपुर दिनेशपुर मदकोटा मोटर मार्ग के 04 किलोमीटर से श्यामनगर तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण और निर्माण कार्य के लिए 1.73 करोड़ की स्वीकृति दी है।
पर्यटन विभाग के तहत नैनीताल जिले में भीमताल में करकोटक की चोटी का पर्यटन की दृष्टि से विकास और सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने 94.92 लाख की मंजूरी दी है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के भी आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 951 अनाच्छित बस्तियों में रह रहे बच्चों को केंद्र सरकार से अनुमन्य दरों पर परिवहन सुविधा मुहैया कराने की भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार से इसके लिए कुल 2743 बच्चों को 6 हजार रुपए प्रति बच्चा प्रति वर्ष की दर से कुल 164.58 लाख रुपए अनुमोदित किया गया है।
टिहरी जिले के राजकीय इंटर कालेज ठेला, नैलचामी मे 4 कक्षा कक्षों के निर्माण को भी मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग ने इसके लिए 45 लाख का इस्टीमेट भेजा था। इसमें से 40 फीसदी राशि 18 लाख जारी करने पर स्वीकृति दी गई है। टिहरी के ही थौलधार विकासखंड के राजकीय इंटर कालेज बगियाल में दो कक्ष-कक्षों केनिर्माण के लिए 42.28 लाख की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में ही क्यारी स्थित राजकीय इंटर कालेज में दो कक्षा कक्षों की मंजूरी के लिए भी 42.28 लाख की सहमति दी है।
डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय इंटर कालेज इठारना का जीर्ण शीर्ण भवन ध्वस्त कर नया भवन बनाया जाएगा। इसके लिए 4.53 करोड की मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। पहली किश्त के रूप में 40 फीसदी यानि 1.81 करोड़ की राशि जारी करने की स्वीकृति दी है। देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोभालवाला की मरम्मत कार्य के लिए 8.99 लाख की स्वीकृति दी है। पहली किश्त 3.60 लाख अवमुक्त करने की सहमति दी है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेंद्र शाह की आदमकद प्रतिमा के लिए 11.96 लाख की स्वीकृति दी गई है। इस धनराशि को एकमुश्त जारी करने की भी मुख्यमंत्री ने सहमति दी है। युवा कल्याण व पीआरडी विभाग के तहत विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम नौकराग्रांट बुग्गावाला में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 96.85 लाख के सापेक्ष 40 फीसदी धनराशि यानि 38.74 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के तहत तहसील लक्सर मे अंबेडकर वृद्ध आश्रम विष्णु विहार कालोनी गोरधनपुर रोड के लिए घोषणा मद से 10 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के तहत 61 निर्माण कार्यों के लिए 3.38 करोड़ अवमुक्त किए जाने पर सहमति दी है।
समाज कल्याण विभाग में व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में विभागीय आनलाइन पेंशन पोर्टल की सुरक्षा आडिट के भुगतान के लिए 66 हजार की राशि मंजूर की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 31 निर्माण कार्य के ले 1.47 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसमें ऊधमसिंह नगर में 12, नैनीताल में 18 और देहरादून में एक निर्माण कार्य होना है।
पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सुनौली अनुसूचित बस्ती दाड़िमखोला, थापला व बसौली में 3 हैंडपंप लगाए जाने हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 9.41 लाख की स्वीकृति के साथ ही इस राशि को जारी करने निर्देश दिए हैं। आबकारी विभाग में ट्रैक और ट्रैस प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने 4.63 करोड़ के बजट प्राविधान किए जाने के संबंध में विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन विभाग के तहत चिन्यालीसौड़ के आपदा प्रभावित कान्सी के प्रभावित परिवारों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपदा प्रबंधन विभाग के तहत पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार को क्रमशः 1 करोड़, 3 करोड़ और 5 करोड़ कुल 9 करोड़ की राशि अवमुक्त करने की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। राज्य कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में इसकी कार्यात्तर स्वीकृति ली जाएगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक सहायतित परियोजना उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट दृएएफ के अंतर्गत हो रहे कार्यों के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 50 पुलों का निर्माण, 5 नदी किनारे सुरक्षित निर्माण कार्य, यूएसडीएमए भवन निर्माण कार्य, 7 ढलान स्थिरीकरण कार्य तथा एसडीआरएफ मुख्यालय निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही प्रोजेक्ट के अधीन आकस्मिक आपातकालीन व्यवस्थाओं के घटक के तहत 140 एंबुलेंस, 1000 फालर बेड्स, 4 सीटी स्कैन मशीन व लैब सुदृढीकरण कार्य होना है।
अगले सत्र में सितारगंज चीनी मिल को चालू करने के निर्देश
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में सितारगंज चीनी मिल के संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी पेराई सत्र तक सितारगंज चीनी मिल दुबारा शुरू हो जाय। इसके लिए पूरी योजना जल्द बनाई जाय। किसानों का हित पहला लक्ष्य होना चाहिए। सितारगंज में निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग होना जरूरी है। इससे गन्ना उत्पादकों को गन्ने की बिक्री में परेशानी नहीं होगी व अन्य लोगों के रोजगार भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सितारगंज चीनी मिल को आगामी पेराई सत्र से शुरू करने के लिए अभी से प्रक्रिया शुरू की जाय। इसके लिए टेक्निकल टीम एवं विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है।
बैठक में विधायक सौरभ बहुगुणा, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी, मुख्यमंत्री के तकनीकि सलाहकार डॉ. नरेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, राधिका झा, निदेशक शूगर फेडरेशन चन्द्रेश यादव, अपर सचिव डा. वी. षणमुगम आदि उपस्थित थे।
सचिवालय में अब आगंतुक के साथ मीडिया कर्मी कर सकेंगे प्रवेश
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिवालय में आने वाले आगन्तुको के साथ मीडिया प्रतिनिधियों को प्रवेश पास की अनुमति दी गई। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत इसके रोकथाम एवं बचाव के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के लिए गणमान्य व्यक्तियों और सचिवालय प्रवेश पत्र धारक विभागीय अधिकारियों एवं सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोडते हुये अन्य सभी बाहरी व्यक्तियों का सचिवालय में प्रवेश पूर्णतयः वर्जित किया गया था।
इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर अब वर्तमान परिदृष्य में सम्यक विचारोपरान्त संक्रमण में आयी कमी के दृष्टिगत उक्त आदेश को निरस्त करते हुये सरकारी अथवा व्यक्तिगत कार्य से सचिवालय में आने वाले बाहरी आगन्तुकों और मीडिया से सम्बन्धित पत्रकारों को पूर्व की भांति कतिपय प्रतिबन्धों के साथ सचिवालय में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की गई है। सचिवालय में आने वाले आगन्तुक को मास्क व फेस कवर का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। बगैर मास्क व फेस कवर के आगन्तुक को सचिवालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।
मुख्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने अधीन सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दें कि ये आगन्तुक को स्पष्ट अवगत कराये कि जिस अधिकारी से भेंट के लिए प्रवेश पत्र दिया गया है उसी अधिकारी से भेंट करें। सचिवालय में अन्य अधिकारियों के कार्यालय में अनावश्यक प्रवेश न करें। शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो।
इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की ओर से जारी कार्यालय ज्ञाप में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आगान्तुक पास जारी होने के समय से दो घण्टे की अवधि से अधिक समय तक सचिवालय परिसर में नहीं रहेंगे।
प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली के शुभारम्भ को हुआ एक वर्ष
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की ओर से भी ई-ऑफिस प्रणाली से पत्रावलियों का निस्तारण प्रारम्भ कर दिया है। गुरूवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री ने 4 पत्रावलियों का निस्तारण ई-ऑफिस के तहत किया गया। इनमें मुख्यमंत्री घोषणा के तहत देहरादून में स्थापित होने वाले शहीद स्मारक, खेरासेंण में सामुदायिक बारात घर की स्थापना, त्यूणी में फायर यूनिट की स्थापना तथा स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सकों से सम्बन्धित पत्रावली सम्मिलित रही। प्रदेश में 21 जनवरी 2020 को ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारम्भ हुआ था। इस एक वर्ष की अवधि में 4621 पत्रावलियों का निस्तारण इस प्रक्रिया के तहत किया गया है। अकेले गुरूवार का ही 26 पत्रावलियों का निस्तारण किया गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ई-आफिस प्रणाली से कार्य संचालन में से सचिवालय के कार्यों में उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे फाइल निस्तारण के कार्य में तेजी आयेगी और कार्य प्रबंधन में सुधार आयेगा। इससे उच्च स्तर पर प्रभावी समीक्षा भी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे महत्वपूर्ण विषयों के ऑनलाईन होने से कार्यों में शीघ्रता व पारदर्शिता आयेगी।
हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन ने की मुख्यमंत्री से भेंट
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास में हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन पीपी हिन्दुजा ने भेंट की। उन्होंने राज्य के विकास से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने पीपी हिंदुजा से प्रदेश में वैदिक स्कूल की स्थापना के साथ ही स्वास्थ्य एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग की अपेक्षा की।
हिंदुजा ने मुख्यमंत्री को हिंदुजा फाउण्डेशन की ओर से प्रदेश में वेदिक स्कूल स्थापना, हिंदुजा अस्पताल मुम्बई के सहयोग से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में सहयोग का आश्वासन दिया। हिंदुजा ने देवप्रयाग में स्विट्जरलैंड की भांति स्विस सिटी की स्थापना, परमार्थ निकेतन के समीप स्थित राजकीय विद्यालय तथा बीटल्स आश्रम के रखरखाव में सहयोगी बनने के साथ ही इण्डस बैंक के सहयोग से कोऑपरेटिव बैंकों को बैंकिंग तकनीकि उपलब्ध कराने में सहयोग का आश्वासन भी मुख्यमंत्री को दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के.एस. पंवार, श्री अजय हिंदुजा, अशोक लीलैंड के डीके सिंह आदि उपस्थित थे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
