पतंजलि योगपीठ में 140 ऑक्सीजन बेड क्षमता के कोविड अस्पताल का सीएम ने किया शुभारंभ, पंचायतों को जारी की राशि

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मंगलवार को हरिद्वार पहुंचकर उत्तराखंड सरकार एवं पतंजलि योगपीठ के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रहे हैं 140 क्षमता के कोविड अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अस्पताल में 140 ऑक्सीजन बेड, 10 इमरजेंसी बेड, 4 वेंटीलेटर की व्यवस्था है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कोविड पोर्टल और प्री-पेड एंबुलेंस सर्विस को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पतंजलि योगपीठ के सहयोग से संचालित होने वाले अस्पताल में स्टाफ, सफाई, ठहरने भोजन, दवाओं इत्यादि की व्यवस्था भी पतंजलि योगपीठ द्वारा की जाएगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में संचालित होने वाले इस कोविड अस्पताल का लाभ आस पास के जिलों के लोग भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबको कोविड-19 गाइडलाइन का अक्षर:श पालन करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से लड़ने के लिए कारगर कदम उठा रही है। प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए निशुल्क कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे अभियान में 400 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। आईडीपीएल ऋषिकेश में एवं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 500- 500 बैड के 2 अस्थाई अस्पताल अगले कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे। इसके लिए हमने डीआरडीओ के लिए 40 करोड़ जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में अगले कुछ दिनों में ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया जा रहा है। हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया गया है। जिसका सकारात्मक जवाब मिला है। उम्मीद है कि जल्द ये स्थापित हो जाएंगे।
इस दौरान पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव ने कोरोना महामारी को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा एवं पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे।
त्रिस्तरीय पंचायतों को 90 करोड़ 24 लाख की पहली किश्त हस्तांतरण
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैंप कार्यालय में पीएफएमएस के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष (2021-22) प्रथम त्रैमासिक किस्त (अप्रैल-मई-जून) का डिजिटल हस्तांतरण किया। इसके तहत प्रदेश के ग्राम पंचायतों हेतु 27 करोड़ 20 लाख प्रदेश के क्षेत्र पंचायतों के लिए 20 करोड़ 40 लाख, जबकि जिला पंचायतों हेतु 42 करोड़ 64 लाख 84 हजार रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की प्रथम त्रैमासिक किश्त के रूप में कुल 90 करोड़ 24 लाख 84 हजार रुपए है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त अनुदान की धनराशि सभी पंचायतों को PFMS की ओर से एकसाथ डिजिटल हस्तान्तरण के माध्यम से अनुदान की राशि हस्तान्तरित की जा रही है। ताकि यह धनराशि बिना विलम्ब के सम्बन्धित पंचायतों के खाते में हस्तांतरित हो सके। उन्हें अपनी विकासपरक योजनाओं के साथ-साथ कोरोना वायरस महामारी संक्रमण से ग्रामवासियों के बचाव हेतु आवश्यक उपायों और बाहर से आये नागरिकों के संस्थागत क्वारेंटीन सम्बन्धी व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवनों, विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक भवन आदि की साफ-सफाई, विद्युत, पेयजल, शौचालय व्यवस्था, तथा सैनिटाईजेशन आदि कार्यो को पूर्ण करने में सहायता मिल सके। ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण की जा रही धनराशि के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए प्रचार-प्रसार, सेनेटाईजेशन व महामारी से सम्बन्धित अन्य कार्यों पर व्यय की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोरोनाकाल की परिस्थितियों में सभी सम्मानित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्राम वासियों की ओर से सराहनीय प्रयासों से हम कोरोना संक्रमण को रोकने में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजना डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की जानकारी जन सामान्य को ऑनलाइन पहुँचाने, तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए समस्त ग्राम पंचायतो को ब्रॉडबेंड इंटरनेट से जोडना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखंड सरकार के दिशा-निर्देशानुसार में पंचायतीराज विभाग उत्तराखंड की ओर से समस्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के बैंक खातों को भारत सरकार द्वारा लागू ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस- प्रिआ सॉफ्ट इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार डॉ. आरबीएस रावत, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यअधिकारी जे सुंद्रयाल, सचिव एवं निदेशक पंचायतीराज हरिचन्द्र सेमवाल, श्री जफर खान, दीपक पटवाल आदि विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।