त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के सीएम ने दिए निर्देश, पांच साल से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों की बनेगी लिस्ट

उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग तथा पुलिस विभाग को प्रदेश में होली पर्व के दृष्टिगत कानून व्यवस्था पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि होली को लेकर पुलिस विभाग पुख्ता इंतजाम करें। प्रदेश की सीमा से लगे जनपदों में विशेष सर्तकता बरती जाए। उन्होने पुलिस महानिदेशक को सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से इस सम्बन्ध में तैयारियों की समीक्षा के निर्देश दिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रदेश में होली पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था या अप्रिय घटना न होने पाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नही की जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने गृह विभाग तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होली की तैयारियों के सम्बन्ध में समीक्षा की। पुलिस विभाग होली पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए अपनी तैयारियां समय से पूरी कर लें। पुलिस अधिकारी व्यवस्था पर निरन्तर निगरानी बनाएं रखे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सीएम धामी ने कहा कि आसामाजिक तत्वों व संदिग्ध लोगों पर विशेष निगरानी रखी जाय। पुलिस तंत्र फील्ड पर सतर्क एवं सक्रिय रहें। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उल्लास और उमंग का यह पर्व देवभूमि उत्तराखण्ड में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए, यह परम्परा आगे भी बनाए रखनी है। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार उपस्थित थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

पांच साल से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गढ़वाल लोकसभा की सभी विधानसभाओं की कार्यप्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। विधायकगणों द्वारा अपने क्षेत्रों की जिन जन समस्याओं को रखा जा रहा है, अधिकारी उनको गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान करें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि विभाग कार्यों को एक दूसरे पर थोपे जाने के बजाय उनके निस्तारण पर ध्यान दें। विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ समस्याओं का समाधान निकालें। दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक योजनाओं के अलग-अलग रोस्टर बनाये जाएं। जिन जन समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता है, उन्हें शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा क्षेत्र थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रूद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यमकेश्वर, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, नरेन्द्रनगर, पौड़ी, लैंसडाउन एवं रामनगर में संचालित विकासपरक कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को उक्त निर्देश दिये। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पूर्ण करने में लेटलतीफी होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। सभी कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाएं। कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी 05 साल या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर जमे हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि गणों द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न घोषणाओं के लिए जो भी प्रस्ताव आते हैं, उनका पहले भली भांति परीक्षण कर लिया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह घोषणा कितनी समयावधि में पूर्ण हो जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में एक नई कार्य संस्कृति लागू करनी है। जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए अधिकारी संवादहीनता को दूर कर आपसी समन्वय बढ़ाकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विधायकगणों द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्रों की जिन जन समस्याओं को बैठक में रखा गया है, सभी विभागीय सचिव उनको प्राथमिकता में लेते हुए यथाशीघ्र समाधान करें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में और तेजी लाई जाए। निर्धारित प्रक्रिया के तहत टोंगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्व विभाग एवं समाज कल्याण विभाग की मीटिंग की जाए। राज्य के पर्वतीय जनपदों में पर्यटन को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनको निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में विधायकों द्वारा सड़कों के निर्माण एवं सुधारीकरण, नहरों के मरमत्तीकरण, बाढ़ नियंत्रण से संबिधत कार्य, सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने, पर्यटक स्थलों के विकास एवं एवं विधानसभा क्षेत्रों की अन्य समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकगणों द्वारा जो भी जन समस्याएं रखी गई हैं, उनका हर संभव समाधान किया जायेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, अनिल नौटियाल, भूपाल राम टम्टा, शैलारानी रावत, भरत सिंह चौधरी रेनू बिष्ट, राजकुमार पोरी, दलीप सिंह कुंवर, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, नितेश झा, डॉ. बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम एच.सी. सेमवाल, एस. एन पाण्डेय, अपर सचिव रंजना राजगुरू, डॉ. अहमद इकबाल, योगेन्द्र यादव, ललित मोहन रयाल, बंशीधर तिवारी, नवनीत पाण्डे, जगदीश चन्द्र काण्डपाल एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।