सीएम धामी का दिल्ली दौरा, अमित शाह सहित कई नेताओं से की मुलाकात, उत्तराखंड के लिए मांगी सहायता

डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड की गाड़ी को पटरी में लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दरबार में केंद्रीय मंत्रियों से मिलने मिलाने और मदद मांगने का सिलसिला जारी है। दूसरे दिन भी वह केंद्रीय मंत्रियों के दरबार में उपस्थित हुए और उनसे उत्तराखंड के लिए सहायता मांगी। उन्होंने केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और  हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सीएसआईएसएसी (कम्पोनेंट-1)  में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ओर से सहायतित एवं सहकारिता से अनुदानित CSISAC (Component-1) के तहत राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना संचालित की जा रही है। राज्य में सहकारी क्षेत्र में गठित विभिन्न सहकारी संस्थाओं को व्यवसायिक रूप से शुद्ध इकाई बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रदेश सरकार की ओर से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की गयी है।  इसमें संयुक्त सहकारी खेती व अन्य कृषि एवं सहवर्ती व्यवसायों को सामूहिक रूप से उत्पादन वृद्धि तथा उनका मूल्य संवर्द्धन कराते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गयी। इसकी सैद्धान्तिक एवं वित्तीय स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदान की थी। उक्त स्वीकृत योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री ने किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के फलस्वरूप सहकारी समितियों को व्यवसायिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाना अत्यन्त चुनौतिपूर्ण है। इसके लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी।  मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री से हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के CSISAC (Componant-1) में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया। जिससे कि राज्य की सहकारी संस्थायें ऋण धनराशि वहन करने में समर्थ हो सके।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेद्र सिंह शेखावत से की शिष्टाचार भेंट
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेद्र सिंह शेखावत से भेंट कर मुख्यमंत्री धामी ने जमरानी बाँध परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहत सिंचाई) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही 300 मेगावाट की बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना के एमओयू में कुछ प्रावधानों को शामिल करने का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड राज्य की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध बहुउददेशीय परियोजना के तहत जनपद नैनीताल में गौला नदी पर हल्द्वानी शहर से 10 किमी अपस्ट्रीम मे नदी तल से 130.60 मीटर ऊँचा कक्रीट ग्रेविटी बाँध निर्मित किया जाना है। बाँध के निर्माण से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के 150027 हेक्टेयर कमाण्ड में 57065 हैक्टेयर अतिरिक्त सिचन क्षमता का सृजन होगा तथा हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए 117 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जून को सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जमरानी बाँच परियोजना का निवेश स्वीकृति हेतु संस्तुति की गयी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जमरानी बाँध परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जानेके लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहत सिंचाई) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के उपक्रम यूजेवीएन लि० की 300 मेगावाट की बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना  हेतु भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विभिन्न निदेशालयों से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। इस परियोजना पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है तथा किसी भी अन्य संस्थान यथा राष्ट्रीय गंगा विकास प्राधिकरण (एनजीआरबीए), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति -2 इत्यादि द्वारा भी परियोजना पर कोई भी विपरीत टिप्पणी नहीं की गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य अक्टूबर 2021 में बैठक हुई थी जिसमें गंगा एवं उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित 10 जल विद्युत परियोजनाओं (बावला नन्द प्रयाग एवं अन्य 9 परियोजनाएं) जिन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है उनको परियोजनावार आधार पर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूजेवीएन लि० को जनवरी, 2022 में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से सम्पर्क किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छः लाभार्थी राज्यों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होना है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने हेतु अंतर्राज्यीय समझौते में कुछ बिन्दुओं का समावेश करते हुए उक्त समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया।
इससे एक दिन पहले सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से शिष्टाचार भेंट की थी। साथ ही उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार से गठित की कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।