सीएम धामी ने उठाया बड़ा कदम, विधायकों के प्रस्तावों के निस्तारण के लिए दो आइएएस अधिकारी किए नामित

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के विकास में दलीय सीमा से उपर उठकर पुनः एक कदम और बढ़ाया है। धामी की ओर से समस्त विधायकों को सचिवालय स्तर पर उनकी ओर से प्रेषित प्रस्तावों के निस्तारण में सहयोग के लिए दो आइएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है। गौतरतलब है कि सीएम धामी ने पूर्व में सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में जनहित की दस दस योजनाओं के प्रस्ताव मांगे थे। इन्हीं प्रस्तावों पर कार्रवाई को लेकर ये कदम उठाया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

विधायकों को अपने क्षेत्र में निरन्तर क्षेत्र भ्रमण करने की आवश्यकता होती है। इस दौरान आने वाली जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण और क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित योजनाओं के प्रस्तावों पर सचिवालय स्तर पर सम्बन्धित विभागों से चर्चा, विमर्श आदि के लिए बार-बार देहरादून भी विधायकों को आना पड़ता है। बार-बार देहरादून आने से जहाँ एक ओर विधायकों का जनसम्पर्क एवं क्षेत्र भ्रमण का कार्य प्रभावित होता है, वही दूसरी ओर राजकीय समय व संसाधनों का भी व्यय होता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री धामी ने विधायकों की इस समस्या का समाधान करने के प्रयास में विधायकगणों की ओर से समय-समय पर उठाये गये विषय या विकास योजनाओं की प्राशासनिक व वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण में सहयोग एवं समन्वय के लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव स्तर के दो अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है। कुमाऊं मण्डल के विधायकों के सहयोग के लिए नवनीत पाण्डे व गढ़वाल मण्डल के विधायकों के सहयोग के लिए अपर सचिव ललित मोहन रयाल को उक्त दायित्व सौंपा गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

दोनों ही नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि अपने-अपने मण्डल से सम्बन्धित विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से समन्वय करते हुए उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। विधायकों के सचिवालय स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों के तत्परता से यथोचित निस्तारण में सहयोग के लिए दो आइएएस अधिकारियों को इस प्रकार की जिम्मेदारी दिया जाना उत्तराखंड के विकास में सबको साथ लेकर चलने का एक अभिनव प्रयास है।