सीएम धामी ने की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा, विभागीय मंत्री महाराज ने दिए कई सुझाव

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग, एनएच और बीआरओ के प्रदेश में निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मानसखण्ड कोरिडोर को राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम बताते हुए इसमें प्रस्तावित कामों में तेजी लाने के निर्देश दिये। बजरंग सेतु को तय समय सीमा दिसम्बर 2022 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी निर्णय लेने हैं उन पर बैठक में अंतिम रूप से तय कर लिया जाए। बैठको का आउटपुट दिखना चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

डार्क स्पॉट का सर्वेक्षण कर जरूरी कदम उठाए जाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी पुल और फ्लाईओवर हैं, वहां गति सीमा के बोर्ड लगाए जाएं। वहां ड्रैनेज की पूरी व्यवस्था हो। दुर्घटनाओं की दृष्टि से प्रदेश में डार्क स्पाॅट का सर्वेक्षण कर जरूरी कदम उठाए जाएं।चारधाम यात्रा मार्ग और अन्य मार्गों पर सुरक्षा मानकों के अनुरूप क्रेश बैरियर में कुछ प्रगति हुई है, इसमें और तेजी लाई जाए। सङको के पैच वर्क का काम शीघ्रता से किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट प्लान पर गम्भीरता से काम हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट प्लान पर गम्भीरता से काम किया जाए। जहां सम्भव हो, आपदा प्रबंधन के मिटीगेशन फंड से प्रस्ताव बनाया जाए। वर्षाकालीन में मलबा आने वाले स्थानों का स्थाई समाधान हो।
प्रक्रियाओं को समयबद्धता से पूर्ण करना सुनिश्चित हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के स्तर से संबंधित सभी प्रकरणों पर विस्तृत विवरण बना लिया जाए। केन्द्रीय मंत्रालय के साथ बैठक से पहले हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। राज्य स्तर से जरूरी प्रक्रियाओं को समयबद्धता से पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बेस्ट प्रेक्टीसेज काम में ली जाएं
गढवाल-कुमाऊँ कनेक्टीवीटी के लिए ज्योलिकोट से कर्णप्रयाग मार्ग में तेजी लाई जाए। कैंचीधाम में बाईपास निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। शहरों में सङको की स्थिति के बारे में शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण विभाग की बैठक आयोजित कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि काम की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो और सरलीकरण भी हो। बेस्ट प्रेक्टीसेज को प्रयोग में लाया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी निर्गत की जा रही
बैठक में बताया गया कि निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी निर्गत की जा रही है। मोबाइल लैब की व्यवस्था की कार्यवाही गतिमान है। ऑनलाइन एनआईएस लागू की गई है। ई ऑफिस से पत्रावलियो का निस्तारण किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा 18 से 12 प्रतिशत करें जीएसटी की दर
बैठक में लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज द्वारा अनेक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के साथ-साथ प्रदेश हित में शीघ्र उनके क्रियान्वयन की बात कही। सतपाल महाराज पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्गों के दोनों ओर 100 मीटर तक की जमीन को व्यवसायिक क्षेत्र घोषित करने, हरिद्वार में वैकल्पिक यातायात (Outer ring road) की व्यवस्था करने, पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों को लोक निर्माण विभाग में लिए जाने जैसे प्रमुख मामलों पर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कर्णप्रयाग-नंदासैंण-पैठाणी वैकल्पिक मार्ग बनाये जाने और लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को पूर्व की भांति सरल करना करने का भी अनुरोध किया। उन्होने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउसों को व्यवसायिक रूप में उपयोग किये जाने हेतु पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने के अलावा जी.एस.टी की दर को 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करने, बड़ी निविदाओं को छोटी-छोटी निविदाओं में परिवर्तित किये जाने की भी बात कही। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

महाराज ने स्थानीय लोगों को लाभ देने के लिए पंजीकरण, नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल किया जाने के और इसमें हैसियत प्रमाण पत्र की छः माह की बैद्यता को बढ़ाकर पूर्व की भांति शपथ-पत्र लगाकर मान्य किया जाये। बैठक में मुख्यमंत्री की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव, मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुन्दरम, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु एवं लोनिवि के प्रमुख अभियन्ता अयाज अहमद सहित लोनिवि के कई अधिकारी मौजूद थे।