सीएम धामी ने रोपे पौधे, जौलीग्रांट एयरपोर्ट और सहस्त्रधारा के लिए बसों का फ्लैग ऑफ, राजस्व विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 16 जुलाई को हरेला पर्व से 15 अगस्त 2022 तक प्रदेश में व्यापक स्तर पर पौधरोपण कार्यक्रम किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पौधरोपण कार्यक्रम में युवा जिस ऊर्जा एवं उत्साह से भाग ले रहे हैं। देहरादून को क्लीन सिटी एवं ग्रीन सिटी बनाने में इसी प्रकार की ऊर्जा एवं उत्साह काम आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने विरासत में हमें शुद्ध पर्यावरण दिया है, इसी तरह आने वाली पीढ़ियों को भी शुद्ध वातावरण मिले। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण हम सबकी सामुहिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार द्वारा इकोलॉजी और इकोनॉमी को संतुलित करने की दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। विकास के साथ प्राकृतिक संतुलन बना रहे, इसके लिए पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयासों की जरूरत है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले साल हरेला पर्व के अवसर पर उन्होनें मिलने वाले आगन्तुकों से अनुरोध किया था कि जो भी मिलने आ रहे हैं, फूल के बजाए उन्हें पौध भेंट करें। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत संचालित 5 नई इलेक्ट्रिक बसों को इकोनामी और इकोलॉजी में संतुलन का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा इन बसों के संचालन से लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा होगी एवं क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पौधारोपण के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को उसके रखरखाव एवं संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी को जन्मदिन, शादी एवं विशेष अवसरों पर पौधरोपण जरूर करना चाहिए । हमारा प्रदेश हरियाली का प्रतीक है एवं प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 13 से 15 अगस्त को प्रत्येक घर में तिरंगा फहराने का भी आग्रह किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मेयर सुनील उनियाल गामा कहा कि हरेला पर्व के तहत चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम में नगर निगम की ओर से 100 वार्डों में पौधरोपण किया जायेगा एवं उनकी देखभाल भी की जायेगी। स्वच्छ एवं सुंदर दून के संकल्प के साथ देहरादून को प्लास्टिक मुक्त भी बनाया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक खजान दास, सविता कपूर, महानगर अध्यक्ष भाजपा सीताराम भट्ट , गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, जिलाधिकारी सोनिका, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर, नगर आयुक्त देहरादून मनुज गोयल एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सीएम ने की राजस्व विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सरलीकरण, निस्तारीकरण व समाधान के मंत्र पर काम किया जाए। जनता से जुङी प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक सरल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व अभिलेख के शत प्रतिशत वितरण के लिए कैम्प लगाए जाएं। तहसीलदारो को भी स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने का अधिकार दिया जाए। राजस्व परिषद, कलेक्ट्रेट व कमिश्नर कार्यालय ई-ऑफिस से जोड़ें जाएं। जिलाधिकारी महीने में चार बार दूरस्थ क्षेत्रों में बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन कर स्थानीय लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। तहसील दिवसो का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित किया जाए। स्वैच्छिक चकबंदी के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। दाखिल खारिज के मामलो का समयबद्ध निस्तारण हो। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अभिलेखागारों का आधुनिकीकरण, राजस्व पुलिस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता है। राजस्व वादों के प्रभावी अनुश्रवण एवं निष्पादन को सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि अपणी सरकार पोर्टल के अंतर्गत राजस्व विभाग की 09 सेवायें संचालित हैं जिनमें से 07 सेवायें उमंग एवं ए०पी०आई० सेतु एप से इंटिग्रेटेड हैं। सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित 15 अतिरिक्त राजस्व विभाग से सम्बन्धित सेवाओं को ऑनलाईन किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
डीआईएलएमआरपी में भारत सरकार स्तर से प्राप्त स्वीकृति से इतर सम्पूर्ण प्रदेश की भूमि का आधुनिक विधि से सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। नवीन राजस्व संहिता प्रख्यापित की गई है। राजस्व विभाग की भविष्य की कार्ययोजना के बारे मे जानकारी देते हुए बताया गया कि राजस्व विभागान्तर्गत विविध देयों के वसूली देयकों का 100% कम्प्यूटराईजेशन करने उपरान्त संग्रह अमीन से शत प्रतिशत वसूली लक्ष्य निर्धारित किया गया है । भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्त कार्यवाहियों को पोर्टल पर विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
स्वामित्व योजना का सर्वेक्षण 15 अगस्त 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित 100% केन्द्र पोषित योजना स्वामित्व में ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी वाले क्षेत्रों जिनका कि पूर्व में सर्वेक्षण / मापन नहीं हुआ है, का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य मालिकाना हक, बैंकों से आवास निर्माण, पुर्ननिर्माण, गृह निर्माण आदि हेतु बैंक के माध्यम ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रदेश के कुल 16686 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 14343 राजस्व ग्राम अधिसूचित किये गये हैं। अधिसूचित ग्रामों के सापेक्ष अभिलेखों में दर्ज आबादी वाले 7576 ग्राम ड्रोन सर्वेक्षण के लिए चिन्हित किये गये। 7576 ग्रामों में शतप्रतिशत ड्रोन फ्लाइंग पूर्ण हो गयी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके साथ ही 6591 ( 87.0%) ग्रामों में कुल 204212 स्वामित्व अभिलेख तैयार हैं। जिसके सापेक्ष 162945 (79.8 प्रतिशत) स्वामित्व अभिलेख वितरित किये जा चुके हैं । डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित (DILRMP) 100% केन्द्र पोषित योजना है। इसमें समस्त जेडए एवं नान जेड ए खतौनियो का कम्प्यूटरीकरण / डिजिटाईजेशन पूर्ण किया जा चुका है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बताया गया कि समस्त 54 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है। 77 तहसीलों में मॉडन रिकॉर्ड रूम स्थापित किये गये हैं। समस्त 402 राजस्व न्यायालय (RCMS) पोर्टल पर ऑनलाईन किये जा चुके हैं। 96% खसरों के लिए यूनिक आईडेंटिफिकेशन पार्सल नम्बर (ULPIN) निर्गत किये गये। अल्मोडा व पौड़ी गढवाल जिलों के कैडस्ट्रल मैप डिजिटाईज हो चुके हैं जबकि अवशेष 11 जनपदों के कैडस्ट्रल मैप्स डिजिटाईज किये जाने का लक्ष्य सितम्बर 2024 है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
समस्त खसरा नम्बरों को जियोरिफरेन्सड यूनिक आईडेंटिफिकेशन पार्सल नम्बर (ULPIN) दिया जाएगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दीपेन्द्र चौधरी, एस. एन पांडेय, अपर सचिव ललित मोहन रयाल, आनंद श्रीवास्तव, जगदीश कांडपाल उपस्थित थे।
Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।