सीएम धामी ने की दो घोषणा, कोविड ड्यूटी करने वाले होमगार्ड्स को मिलेंगे छह हजार, आंगनवाड़ी को दो लाख का दुर्घटना बीमा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य परेड की सलामी ली और विभागीय स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को उनके कार्यों के प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कोविड ड्यूटी के दौरान दिवंगत होमगार्ड स्व रोशन सिंह की पत्नी बबीता को 02 लाख रूपये की राशि का चेक प्रदान किया। होमगार्ड राजबहादुर को 01 लाख रूपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि होमगार्ड्स के जवान पूरे समर्पित भाव से जन सेवा और पुलिस को सहयोग करते आ रहे हैं। होमगार्ड्स जवानों को जिस भी मोर्चे पर तैनात किया गया उन्होंने उम्मीद से बढ़कर कार्य कर के दिखाया। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं के सही संचालन से लेकर, किसी भी आपात स्थिति से निपटने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में होमगार्ड्स के जवान उत्कृष्ट योगदान देते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा हो या फिर कुंभ का आयोजन होमगार्डस के जवानों की हर स्थिति में भूमिका बेहद अहम रहती है। होमगार्ड्स सुदूर पर्वतीय ग्रामीण अंचलो में भी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान होमगार्ड्स के जवानों ने सराहनीय कार्य किया। राज्य में अब होमगार्ड्स के जवानों की संख्या 6500 से और बढ़ाई जा रही है। होमगार्ड्स निदेशालय में समूह-ग के पदों पर होमगार्ड्स को 25 प्रतिशत आरक्षण भी तय किया जा चुका है। फोर्स का सर्वांगीण विकास सरकार की योजनाओं का अहम हिस्सा है।
इस अवसर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी अशोक कुमार, जीओसी सबेरिया मेजर जनरल संजीव खत्री, कमांडेंट जरनल होमगार्ड अजय रौतेला एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
आंगनवाड़ियों को दो लाख रुपये वार्षिक दुर्घटना बीमा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सनातन धर्म इंटर कॉलेज रेस कोर्स में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान आंगनवाड़ी संगठन द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मानदेय वृद्धि करने पर आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को 02 लाख का वार्षिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी उपलब्ध करवाई जायेगी। आंगनवाड़ी कर्मियों का मासिक मानदेय डिजिटल तरीके से सीधे उनके खाते मे दिया जायेगा। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के 25 प्रतिशत पद आंगनवाड़ी सहायिकाओं, जिन्होंने 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण की हो और आवश्यक शैक्षिक योग्यता पूरी करती हो, के द्वारा भरे जायेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन लोगों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होता है, उन्हें दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक प्रत्येक माह कुल 20 किलोग्राम खाद्यान्न/प्रति कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सेनेटरी नैपकिन के लिए जो एक रुपये का भुगतान करना पड़ता था वो अब निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में मातृशक्ति की बड़ी भूमिका है, महिला सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्य किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन में मातृशक्ति की अहम भूमिका निभाई। सरकार जनता की साझीदार के रूप में कार्य कर रही है। बीते पाँच महीनों में सरकार ने 500 से ज़्यादा निर्णय लिए और उन पर शासनादेश जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि 2025 तक राज्य हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नई खेल नीति बनाई गई है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय बढ़ाकर उनके ऋण को चुकाने का प्रयास किया है। विपरीत परिस्थितियों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां किस प्रकार कार्य करते हैं, यह सब बखूबी जानते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके दोनों बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा भी आंगनबाड़ी केंद्र में ही हुई है, इसलिए वह आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मेहनत से भलीभांति अवगत हैं। राज्य के विकास के लिए नारी का सशक्त होना जरूरी है। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बाद सरकार के पास आय के संसाधनों में भी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने मानदेय बढ़ाने में कंजूसी नहीं की। सरकार ने आजीविका से जुड़ी प्रदेश की महिलाओं को मजबूत करने के लिए 119 करोड़ रूपये का कोविड राहत पैकेज जारी किया। इसके अलावा सरकार ने आशा, उपनल समेत तमाम विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का अहम योगदान होता है। हर क्षेत्र में आंगनवाड़ी बहनों द्वारा सहयोग दिया जाता है। आंगनवाड़ी बहनों के हित में राज्य सरकार द्वारा हर संभव कार्य किये जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। बीते पांच वर्षों में आंगनवाड़ी केंद्रों को ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य एवं पोषण की धुरी मानते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में गैस सिलिंडर, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता किट, प्री स्कूल किट, मेडिसिन किट तथा किचन गार्डन आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं हैं। ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी कार्मिकों की सशक्त एवं सक्रिय उपस्थिति का परिणाम है कि आंगनवाड़ी के केंद्रों के माध्यम से प्रतिमाह लगभग 9 लाख लाभार्थियों को पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है।
इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, महेंद्र भट्ट, भरत चौधरी, सचिव महिला एवं बाल विकास एच.सी.सेमवाल, मंच संचालिका डॉ. कंचन नेगी, संबंधित विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां मौजूद रही।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।