उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक, गेस्ट टीचरों को मिलेंगे 25 हजार, 22 हजार से ज्यादा भरे जाएंगे रिक्त पद, पढ़िए फैसले

 

मुख्यमंत्री पद और कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक रविवार चार जून की देर रात संपन्न हुई। इसमें प्रदेश में 22 हजार से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय किया गया है। सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत जो घोषणाएं कर गए थे, उन पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई है।
तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा देने से पहले शुक्रवार दो जुलाई की रात सचिवालय में पत्रकार वार्ता कर कई घोषणाएं की थी। इसके बाद वह इस्तीफा देने राजभवन चले गए थे। तब पूर्व सीएम ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही कोविड महामारी के दौरान राहत कार्यों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि लगभग दो हजार करोड़ की राहत सहायता प्रदान करने जा रहे हैं। रोजगार प्रदान देने के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया करेंगे। 22340 पदों को आगामी छह माह में भरने जा रहे हैं। बताया था कि किस विभाग में कितने पद भरे जाएंगे। कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए लैपटाप प्रदान करने का निर्णय किया है।
पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में 2017 के बाद पहली दफा सभी कैबिनेट मंत्री हैं। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल और तीरथ रावत मंत्रिमंडल में क्रमश: दो और तीन राज्यमंत्री भी थे। इस वजह से पिछली दोनों सरकारों में मंत्री परिषद अस्तित्व में रही थी। पुष्कर मंत्रिमंडल के सदस्यों को अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। सचिवालय में रविवार रात्रि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में युवाओं और महिलाओं के हित में फैसले लिए गए और संकल्प पारित किए गए।
कैबिनेट ने फैसला लिया कि गेस्ट टीचरों को 15 हजार की जगह अब 25 हजार मानदेय दिया जाएगा। मनरेगा कर्मियों को हड़ताल के समय का पैसा दिया जाएगा। 22 हजार पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही लगभग 22 हजार उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने का लाभ देने के लिए मंत्री मंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। युवाओ को रोजगार देने, दलितों के उत्थान के लिए काम करेगी। इसके अलावा राज्य के हित व विकास को लेकर छह संकल्प प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के ग्रेड पे प्रस्ताव पर उप समिति गठित करने की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक में लिये गए संकल्प
-सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्प हैं।
-सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है, इससे जहाँ एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी।
-वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजनमानस की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है।
-आम जनमानस की सुविधा के लिए विशेष रूप से सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है।
-विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार संकल्पित है।
-दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्नयन को सरकार संकल्पित।
कैबिनेट के सात प्रमुख फैसले
-अतिथि शिक्षकों का वेतन रू15,000/- से बढ़ाकर रूपये 25,000/- किया जायेगा। मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों पर वाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जायेगा।
-राजकीय पॉलिटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण रखा जाएगा।
-मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
-पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन श्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया जाएगा, इसके सदस्य डॉ धन सिंह रावत और श्रीमती रेखा आर्य होंगे।
-जिला रोजगार कार्यालय में कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। जनपद के नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा।
-विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
-उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य श्री गणेश जोशी और डॉ धन सिंह रावत होंगे तथा मुख्य सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे।
नेतृत्व परिवर्तन का ये है घटनाक्रम
मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2022 में खत्म होगा। इस विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने में 9 महीने ही बचे हैं। वहीं, लोकसभा सदस्य तीरथ सिंह रावत ने दस मार्च को सीएम पद की शपथ ली थी। ऐसे में उन्हें शपथ लेने के छह माह के भीतर विधायक बनना जरूरी था। रामनगर में आयोजित भाजपा के तीन दिनी चिंतन शिविर में भाग लेकर मंगलवार शाम को पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून पहुंचे थे। बुधवार 30 जून की सुबह वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर रात ही उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने की सूचना मिली। इसके साथ ही कई तरह की चर्चाओं ने तेजी से जोर पकड़ा। ये बुलावा भी अचानक आया। बताया गया कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें दिल्ली तलब किया। इस बीच तीरथ सिंह रावत ने उसी रात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वह गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले।
इसके बाद शुक्रवार दो जुलाई को उत्तराखंड में उपचुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग को पत्र दिया। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही कोविड काल में उपचुनाव कराने से मना कर चुका था। चुनाव आयोग को पत्र देने के बाद सूचना आई कि संवैधनिक संकट का हवाला देकर तीरथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफे की पेशकश की।
इसके बाद तीरथ सिंह रावत देहरादून पहुंचे और रात करीब नौ बजकर 50 मिनट पर उन्होंने सचिवालय में प्रेस कांफ्रेंस की और अपनी उपलब्धियां गिनाई। साथ ही सरकार के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसके बाद वह देर रात करीब 11 बजकर सात मिनट पर राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा दिया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कारण संवैधानिक संकट खड़ा हुआ। इसलिए मैने इस्तीफा देना उचित समझा। तीन जून को भाजपा विधानमंडल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी का नाम दल अध्यक्ष के रूप में तय किया गया। पर्यवेक्षक एवं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की। चार जुलाई 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही मंत्रिमंडल सदस्यों ने भी शपथ ली। इस बार सभी कैबिनेट मंत्री हैं। वही पुराने चेहरे हैं। राज्यमंत्री किसी को नहीं बनाया गया है।