उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, गैरसैंण को लेकर कांग्रेस ने दिया धरना
उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 63 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई कांग्रेसी नेता ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में नहीं कराए जाने के विरोध में सदन के बाहर धरने पर बैठे।
उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65571. 49 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई कांग्रेसी नेता ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में नहीं कराए जाने के विरोध में सदन के बाहर धरने पर भी बैठे। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी में इस बार सत्र ना कराने के पीछे यात्रा व्यवस्थाओं का हवाला दिया गया। वहीं, यात्रा हर साल गर्मियों में ही होती है, ऐसे में गैरसैंण में सत्र कराने को लेकर संशय छाने लगा है।सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल भी उपस्थित थे। इसके बाद सत्र शुरू होने होता कि गैरसैंण में सत्र ना कराने के विरोध में कांग्रेसी सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, किसानों की उपेक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को सदन के भीतर घेरता नजर आया।
विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल में विपक्ष के प्रश्नों पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज घिर गए। विपक्ष का आरोप था कि प्रश्नों का तथ्यपरक जवाब नहीं दिया जा रहा है। यह सदन और जनता का अपमान है। उनका यह भी कहना था कि सदस्यों को प्रश्नों के उत्तर भी समय से उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। वहीं, बाद में महाराज की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि महाराज के जवाब से विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया।
बाद में पीठ ने विभागों को निर्देश दिए कि सदस्यों को एक दिन पहले उनके प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। शून्यकाल में किच्छा से विधायक तिलकराज बेहड़ ने नियम 58 के तहत उनके क्षेत्र में लगने वाले हाट में पुलिस कर्मियों की तैनाती न होने और इस बारे में किच्छा के कोतवाल द्वारा अभद्रता का मामला उठाया। इस मामले में विपक्ष के सदस्य पीठ के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
14 से 20 जून तक देहरादून में यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। पांचवीं विधानसभा का यह दूसरा सत्र है। मार्च में हुआ पहला सत्र बेहद संक्षिप्त रहा था। तब दो दिवसीय सत्र में सरकार ने लेखानुदान पारित कराया था। धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। सत्र के लिए विधायकों ने 530 प्रश्न लगाए हैं।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
