पांच हजार रुपये मानदेय का शासनादेश जारी न होने से भोजन माताएं नाराज, कल करेंगी निदेशालय पर प्रदर्शन

सीटू से संबद्ध उत्तराखंड भोजन माता कामगार यूनियन 5000 रुपये मानदेय का शाशनादेश जारी करने की मांग को लेकर कल यानी 26 अक्टूबर को परियोजना निदेशालय पर प्रदर्शन करेगी। उक्त जानकारी यूनियन की प्रांतीय महामंत्री मोनिका ने दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री ने भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि कर उसे 5000 रुपये करने की घोषणा की थी। ये घोषणा सिर्फ कोरी घोषणा ही रह गयी। उन्होंने कहा कि 5000 रुपये मानदेय का जब तक शाशनादेश जारी नही किया जाता, तब तक भोजन माताएं आंदोलन जारी रखेंगी।
इस क्रम में 26 अक्टूबर को ननूरखेड़ा स्थित परियोजना निदेशालय में धरना दिया जाएगा। उसके बाद 27 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड सचिवालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस पर भी उनकी मांग पूरी नही की जाती है तो वे हड़ताल से भी पीछे नही हटेंगी। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और निदेशालय की होगी। साथ ही उन्होंने भोजनमाताओं की अन्य मांगों को भी दोहराया।
भोजनमाताओं की मांगे
-19 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्री की ओर से भोजन माताओं के मानदेय को 5000 रुपये करने की घोषणा का शासनादेश जारी किया जाए।
-भोजन माताओं की न्यूनतम वेतन, समाजिक सुरक्षा की मांग को पूरा किया जाए।
-न्यूनतम वेतन 18000 रुपये किया जाए।
-प्रदेश में विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
-मध्याह्न भोजन योजना का निजीकरण बंद किया जाए। इसे एनजीओ को नही दिया जाए।
-भोजन माताओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए।
-भोजन माताओं से अतिरिक्त कार्य न लिया जाए।
-भोजन माताओं को न निकाला जाया तथा निकाली गई भोजन माताओं को कार्य पर वापस रखा जाए।
-भोजन माताओं को 45 व 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशो के अनुसार मजदूर/ कामगार घोषित किया जाए।
-भोजन माताओं को सेवानिवृती पर ग्रजूवटी व पेंशन दी जाए।
-भोजन माताओं के बोनस का भुगतान अविलंब किया जाए।