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November 22, 2024

उत्तराखंड में भोजनमाताओं ने किया सचिवालय कूच, पुलिस ने रोका, दिया धरना

सीटू से संबद्ध उत्तराखंड भोजन माता कामगार यूनियन ने 5000 रुपये मानदेय का शाशनादेश जारी करने की मांग को लेकर आज यानी 27 अक्टूबर को सचिवालय कूच कर जोरदार प्रदर्शन किया।

सीटू से संबद्ध उत्तराखंड भोजन माता कामगार यूनियन ने 5000 रुपये मानदेय का शाशनादेश जारी करने की मांग को लेकर आज यानी 27 अक्टूबर को सचिवालय कूच कर जोरदार प्रदर्शन किया। सचिवालय से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने सड़क पर ही धरना दिया। इससे एक दिन पहले भोजननाताओं ने देहरादून में ननूरखेड़ा स्थित परियोजना निदेशालय पर भी धरना दिया था।
आज दोपहर करीब एक बजे भोजन माताओं ने राजपुर रोड स्थित सीटू के कार्यालय से जुलूस निकाला। एस्लेहाल, कनक चौक से होते हुए जैसे ही वे सुभाष रोड स्थित सेंट जोजफ कॉलेज से कुछ आगे पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। फिर भोजन माताएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। बाद में यूनिटन का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव से वार्ता के लिए सचिवालय गया।
धरने के दौरान यूनियन की प्रांतीय महामंत्री मोनिका ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि कर उसे 5000 रुपये करने की घोषणा की थी। ये घोषणा सिर्फ कोरी घोषणा ही रह गयी। उन्होंने कहा कि 5000 रुपये मानदेय का जब तक शाशनादेश जारी नही किया जाता, तब तक भोजन माताएं आंदोलन जारी रखेंगी। इसी क्रम में गत दिवस 26 अक्टूबर को देहरादून स्थित ननूरखेड़ा स्थित परियोजना निदेशालय में धरना दिया गया था। इस पर भी उनकी मांग पूरी नही की जाती है तो वे हड़ताल से भी पीछे नही हटेंगी। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और निदेशालय की होगी। साथ ही उन्होंने भोजनमाताओं की अन्य मांगों को भी दोहराया।
इस अवसर पर सीटू के प्रांतीय सचिव लेखराज ने कहा कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविन्द पांडेय ने जुलाई माह में भोजन माताओं के मानदेय मे व्रद्धि की जाने की घोषणा की थी, जिनका सभी ने स्वगत किया था। घोषणा के चार माह बाद बाद बीत जाने पर भी इस घोषणा को अमल में नही किया गया है। जो बड़े शर्म की बात है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो आगामी केबिनेट की बैठक में निदेशालय से भेजे गए प्रस्ताव को पास कराएं।
इस अवसर पर सीटू उपाध्यक्ष भगवंत पयाल, रविन्द्र नौडियाल, टिका प्रसाद पोखरियाल, रोशनी बिष्ट, रेखा राणा, अवश्वर्या जुयाल, कबूतरी देवी, फूली देवी, लक्ष्मी देवी, अनुसुइया देवी, कमल देवी, विजया, संजो, सलोचना, सुमित्रा, गुड्डी सती, आशा देवी पुष्प देवी, दीपा देवी, सुमित्रा देवी, बीना देवी, सुनीता देवी, सरोजनी, रजनी रावत, अनिशा, विमल कौशल, रोशनी देवी, उर्मिला नेगी, मंजू नेगी, रेखा, सरोजनी, मंजू नौटियाल, आशा, पुलमा देवी, कौनसा देवी, संगीता बिष्ट, नगमा, गीता, सलोचना कपूर, कमला, अर्चना, पुष्पा, मानवती, बिमला, राधा रमोला आदि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उपस्थित थे।
भोजनमाताओं की मांगे
-19 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्री की ओर से भोजन माताओं के मानदेय को 5000 रुपये करने की घोषणा का शासनादेश जारी किया जाए।
-भोजन माताओं की न्यूनतम वेतन, समाजिक सुरक्षा की मांग को पूरा किया जाए।
-न्यूनतम वेतन 18000 रुपये किया जाए।
-प्रदेश में विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
-मध्याह्न भोजन योजना का निजीकरण बंद किया जाए। इसे एनजीओ को नही दिया जाए।
-भोजन माताओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए।
-भोजन माताओं से अतिरिक्त कार्य न लिया जाए।
-भोजन माताओं को न निकाला जाया तथा निकाली गई भोजन माताओं को कार्य पर वापस रखा जाए।
-भोजन माताओं को 45 व 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशो के अनुसार मजदूर/ कामगार घोषित किया जाए।
-भोजन माताओं को सेवानिवृती पर ग्रजूवटी व पेंशन दी जाए।
-भोजन माताओं के बोनस का भुगतान अविलंब किया जाए।

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