टनकपुर से देहरादून के लिए बाल्वो बस शुरू, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में देहरादून के लिए 42 सीटर वाल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे उत्तराखंड परिवहन निगम टनकपुर, चंपावत के बेड़े में दो वाल्वो बस शामिल हो गयी हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बनबसा में जगबुड़ा पुल पर बस की विधिवत पूजा अर्चना की। ततपश्चात जगबुड़ा पुल से टनकपुर तक करीब आठ किमी वाल्वो में सफर किया। चंपावत जनपद के सीमांत क्षेत्र टनकपुर और राजधानी देहरादून के बीच वाल्वो सेवा शुरू होने से लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

टनकपुर और नेपाल सीमा से लगे इलाकों के लोग अब वोल्वो बस से सीधे राजधानी देहरादून तक का सफर कर सकेंगे। इससे आवागमन सुगम होगा। शुक्रवार को टनकपुर में वाल्वो बस को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता को सहूलियत उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। लोगों को वाल्वो बस सेवा से आधुनिक और आरामदायक परिवहन की सुविधा मिलेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि टनकपुर के लिए वाल्वो बस सेवा का उपलब्ध होना पर्यटन परिदृश्य के लिए भी नए आयाम लेकर आएगा। वाल्वो बस प्रतिदिन रात 8 बजे टनकपुर से देहरादून के लिए रवाना होकर दूसरे दिन प्रात 5 बजे देहरादून पहुंचेगी। दूसरी बस प्रतिदिन रात 9 बजे देहरादून से टनकपुर के लिए रवाना होगी और दूसरे दिन प्रातः 6 बजे टनकपुर पहुंचेगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि टनकपुर नगर में 5590.70 लाख की लागत से बनने वाले रोडवेज बस टर्मिनल, डिपो वर्कशॉप बिल्डिंग, रीजनल वर्कशॉप बिल्डिंग एवं टायर शॉप के निर्माण कार्य किया जा रहा हैं। इसके अंतर्गत जनपद के टनकपुर शहर में बनने वाले बस टर्मिनल को आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसमें बस टर्मिनल, बस डिपो अंतर्गत 100 व्यक्तियों का क्षमतायुक्त वातानुकूलित प्रतीक्षालय, 100 व्यक्तियों की बैठक क्षमता युक्त फूड कोर्ट, 170 वाहन क्षमता युक्त कार पार्किंग, 20 बेडेड पुरुष एवं महिला डॉरमेट्री, 12 बसों हेतु बोर्डिंग प्लेटफार्म, 24 बसों हेतु बस पार्किंग, 7 बसों हेतु इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग युक्त पार्किंग सुविधा, 20 बसों हेतु वर्कशॉप सुविधा, शॉपिंग स्टोर, रेस्टोरेंट्स, डिस्पेंसरी, एवं क्लॉथ रूम सुविधा, पुरुष एवं महिला सार्वजनिक शौचालय बनाया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि चंपावत जनपद आदर्श तभी बनेगा जब जनपद प्रत्येक सुविधाओं से लैस रहेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें आधुनिक सुसज्जित बस अड्डे के निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी तभी बाहर से आने वाले पर्यटकों व यात्रियों को यात्रा करने में सुगमता होगी। आईएसबीटी बनने से रोजगार के साधन भी बढ़ने के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल माहरा, बीजेपी की प्रदेश मंत्री हेमा जोशी, जिला प्रभारी व प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, जिलाधिकारी नवनीत पांडे, एसपी देवेन्द्र पींचा, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, दीपक रजवार, भाजपा जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया, सुभाष बगौली, गोविन्द सामंत, उत्तराखंड परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन माहरा, उपजिलाधिकारी आकाश जोशी मौजूद रहे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

 

नशीले पदार्थों की रोकथाम को बने कार्ययोजना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय NCORD की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम के लिए कार्ययोजना बनायी जाए। उन्होंने दवाइयों के रूप में नशीले पदार्थों के प्रचलन को रोकने के लिए भी एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार कारवाई किये जाने के निर्देश दिए। इसके लिए संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की कारवाई की जाय। हल्द्वानी और कोटद्वार में बनाये जा रहे नशा मुक्ति केन्द्रों की संचालन की शीघ्र कार्यवाही की जाए। उत्तराखण्ड के बोर्डर एरिया में नशीले पदार्थों की तस्करी को पूर्णतया रोकने के लिए सघन चैकिंग अभियान चलाया जाय। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान वर्चुअल माध्यम से जुड़े ‘नशा मुक्त शहर-नशा मुक्त गांव’ के अन्तर्गत चिह्नित 85 गांव/वार्ड के ग्राम प्रधानों और वार्ड मेम्बर को ‘जिंदगी को हां नशे को ना’ की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने के लिए सभी विभागों को प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाए। पुलिस, स्वास्थ्य, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण विभाग और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी ड्रग्स फ्री उत्तराखण्ड के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलायें। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जेलों में ड्रग काउंसलिंग सेंटर बनाये जाएं। शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और नशे के दुष्प्रभाव से सबंधित विषय शामिल करें। नशा मुक्ति के लिए जागरूकता के साथ ही नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए हर स्तर पर प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और उच्च शिक्षा विभाग नशा मुक्ति के लिए प्रभावी कार्ययोजना भी तैयार करे। सभी जिलाधिकारी यह प्रयास करें कि उनका जनपद सबसे पहले नशे से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में सेल बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो बनाये जाएं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में शासन के अधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा नशा मुक्ति के लिए अपने सुझाव दिये गये। इस अवसर पर विश्वविद्यालयों में ड्रग्स कंट्रोल क्लब बनाने, नशा मुक्ति के लिए ई.प्रतिज्ञा लेने, नशा मुक्ति अभियान में महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने, नशे को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक के अधिकतम इस्तेमाल, विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान से सबंधित सुझाव दिये गये। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव एच.सी. सेमवाल, डॉ. आर. राजेश कुमार, विजय कुमार यादव, विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल, अपर सचिव रंजना राजगुरू, निवेदिता कुकरेती, डीआईजी सुपी. रेणुका देवी, वर्चुअल माध्यम से नारकोक्सि कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेन्द्र सिंह, सभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।
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