पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान, उत्तराखंड में बिजली के रेट में 4.5 फीसद बढ़ोत्तरी की तैयारी
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। वहीं, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार में बिजली के रेट में 4.5 फीसद की बढ़ोत्तरी की तैयारी हो रही है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। वहीं, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार में बिजली के रेट में 4.5 फीसद की बढ़ोत्तरी की तैयारी हो रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है और भगवंत मान सीएम पद की शपथ भी ले चुके हैं। इसके बाद अब विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इसमें उन्होंने आने वाले दिनों में पंजाब के लिए किए जाने वाले तमाम कामों का ब्योरा दिया। साथ ही बताया कि सरकार चीजों पर काम कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि पिछले 5 सालों में पंजाब के लिए सरकार आम जनता की पहुंच से बाहर हो गई, वह खुद को मालिक और लोगों को गुलाम समझने लगी थी, लेकिन लोकतंत्र में लोग ही मालिक होते हैं।मोहल्ला क्लीनिक, फरिश्ते योजना का भी जिक्र
राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया कि, इतने सालों में सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम बाजी का दौर रहा। वैसे हमारी सरकार में नहीं किया जाएगा। किसी पर कोई गलत मामला दर्ज नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट शराब रेत माफिया को खत्म किया जाएगा, सरकारी खजाने की लूट बंद की जाएगी। शिक्षा को लेकर काम किया जाएगा, पंजाब के हॉस्पिटल को विश्व लेवल के हॉस्पिटल बनाया जाएगा। दिल्ली की तरह पंजाब के 16000 गांव में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे।
सरकार के आने वाले कामकाज का ब्योरा देते हुए आगे राज्यपाल ने कहा कि, दिल्ली की तरह फरिश्ते योजना जारी की जाएगी, जिसमें एक्सीडेंट में हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को इनाम दिया जाएगा और उसका इलाज फ्री होगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राइवेट स्कूल से बेहतर की जाएगी। पंजाब के जो टीचर कम सैलरी पर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाएगी। जिन्हें ठेके पर रखा है उनकी नौकरियों को रेगुलर किया जाएगा। टीचरों के ट्रांसफर को पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
300 यूनिट फ्री और 24 घंटे बिजली
राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया कि, पंजाब में बिजली की बड़ी समस्या है प्राइवेट थर्मल प्लांट सत्ता में बैठे हुए लोगों की मिलीभगत से चल रही थी, लोगों को इस मिलीभगत से छुटकारा दिलाया जाएगा। 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, जिससे 80 परसेंट घरों का फायदा होगा किसी का बिजली कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। 24 घंटे सभी लोगों को बिजली मिलेगी, लेकिन इसके लिए 2 से 3 साल का समय लगेगा। पंजाब में खेती-बाड़ी के लिए काम किया जाएगा और जिन किसानों की फसल बर्बाद होती है उनको 30 अप्रैल तक मुआवजा दिया जाएगा और पैसे उनके खाते में आ जाएंगे। पराली की समस्याओं को हल किया जाएगा।
राज्यपाल के अभिभाषण के अन्य बिंदु
पंजाब का जो भी जवान शहीद होगा उसके परिवार को एक करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्पेशल कोचिंग सेंटर फ्री में खोले जाएंगे।
राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर ध्यान दिया जाएगा और उसकी सीटों में बढ़ोतरी की जाएगी। जालंधर में पुरुष यूनिवर्सिटी बनेगी और स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा।
2017 में सरकार ने घर घर रोजगार का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। उस पर अब काम होगा। पंजाब के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा और स्टार्टअप के मौके दिए जाएंगे।
जालंधर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। पंजाब में डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस दी जाएंगी जिसमें जाति विवाह के सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड पानी और बिजली का नया कनेक्शन जैसी सुविधाएं आपको अपने घर पर मिलेंगे।
18 साल से ज्यादा उम्र की औरतों को ₹1000 प्रति महीना दिया जाएगा। नशे की तस्करी पर लगाम लगाई जाएगी, पुलिस और सुरक्षा बल के साथ नशीले पदार्थ और हत्यारों को रोका जाएगा, सीमा पार से आने वाले ड्रोन को रोका जाएगा।
आंगनवाड़ी वर्करों और आशा वर्करों की तनख्वाह को बढ़ाया जाएगा। पंजाब के वकीलों के लिए चेंबर बनाए जाएंगे और उनके परिवारों को बीमा कवर कराया जाएगा।
उत्तराखंड में इस बार 4.5 फीसद बढ़ोत्तरी संभव
इस बार बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऊर्जा निगम के विद्युत दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अंतिम मुहर लगाने की तैयारी में है। ऊर्जा निगम ने कुल 4.5 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, आयोग ने उपभोक्ताओं पर कम से कम भार डाले जाने का दावा किया है। हर साल एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही बिजली की नई दरें भी लागू हो जाती हैं। इस बार भी ऊर्जा निगम ने बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है, जो कि आयोग की ओर से अंतिम मुहर लगने के बाद लागू कर दिया जाएगा। यूपीसीएल की ओर से नए वित्तीय वर्ष से बिजली की दरों में 4.5 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर जनसुनवाई भी संपन्न हो चुकी है।





