पुरानी पेंशन की मांग के बीच केंद्र सरकार अपने कार्मिकों को न्यूनतम पेंशन देने का ले सकती है फैसला
इन दिनों देशभर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठ रही है। वहीं, कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इस व्यवस्था को लागू करने फैसला लिया है। साथ ही लागू करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। अब लोकसभा चुनाव भी निकट हैं। अगले साल 2024 में चुनाव होने हैं। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के ड्रॉ किए गए आखिरी सैलेरी का 40 से 45 फीसदी न्यूनतम पेंशन देने का भरोसा दे सकती है। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर सामने आई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के मद्देनजर नेशनल पेंशन स्कीम के बढ़ते विरोध के बीच वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमिटी बनाने का एलान किया था, जो एनपीएस को आकर्षक बनाने को लेकर विचार कर रही है। ये माना जा रहा है कि कर्मचारियों को केंद्र सरकार मौजूदा मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम में बदलाव कर सकती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इससे एनपीएस को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में नाराजगी को कम किया जा सके। कई कांग्रेस शासित राज्य अपने राज्यों में एनपीएस को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करते जा रहे हैं। इसके चलते केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार भी देखा गया है। वहीं, पुरानी पेंशन बहाली को विपक्षी दलों ने चुनाव का मुद्दा भी बनाया था। ऐसे में हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता भी गंवानी पड़ी थी।
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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
