स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण एक्ट के उल्लंघन का आरोप, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएस से की शिकायत
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण एक्ट का अनुपालन ना करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने स्थानांन्तरण एक्ट 2017 के तहत कार्मिक संघों के प्रदेश अध्यक्ष, महांमंत्री एवं जनपद अध्यक्ष, महामंत्री को वार्षिक स्थानांन्तरण से दी गयी छूट का अनुपालन करने की मांग की। साथ ही कर्मचारी हितों से संबंधित अन्य मांगों की तरफ भी सीएस का ध्यान आकर्षित किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ज्ञापन में कहा गया कि शासन के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांन्तरण अधिनियम-2017 के बिन्दु संख्या 17 (घ) में मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष, सचिव के साथ ही जिला शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव तो छूट दी गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
अधिनियम में कहा गया है कि ऐसे पदाधिकारियों के संगठन में पद धारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा दो वर्ष की अवधि जो भी पहले हो, तब तक की अवधि में उनके स्थानांतरण नहीं किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिनियम के शेष प्राविधान उन पर भी यथावत लागू होने की व्यवस्था की गयी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि परिषद के संज्ञान में आया है कि स्वास्थ्य विभाग में उक्त व्यवस्था को मात्र विभागीय संगठनों के पदाधिकारियों तक ही लागू किया गया है। परिसंघों के पदाधिकारी स्थानांन्तरित कर दिये गये हैं। इस सम्बध में परिषद के विरोध के फलस्वरूप स्वास्थ्य विभाग की ओर से गठित समिति के सम्मुख विचारार्थ उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि स्थानांन्तरण एक्ट में स्पष्ट है कि उक्त व्यवस्था समस्त मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के लिए है। ये व्यवस्था परिषद की ही मांग पर बनायी गयी है। परिषद का मानना है कि उपरोक्त संदर्भित प्रकरण के सम्बध में शासन के कार्मिक विभाग के स्तर से स्पष्टीकरण जारी किया जाना अति आवश्यक है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस मौके पर पांडे ने बताया कि मुख्य सचिव से पुनः गोल्डन कार्ड की सेवा में आ रहे व्यवधान को लेकर प्रदेश के कार्मिकों की शिकायत से अवगत कराया गया। साथ ही शीघ्र गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को सुचारु करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की गयी। उन्होंने बताया कि परिषद की मांगों पर मुख्य सचिव ने सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
