सर्व स्पर्शी केंद्रीय बजट: देश और उत्तराखंड राज्य की तस्वीर बदलने वाला: डॉ. देवेन्द्र भसीन
मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट कई अर्थों में विशिष्ट है। यह बजट जो नए दशक का पहला बजट है एक ऐसे समय प्रस्तुत किया गया जब भारत सहित पूरी दुनिया गत एक वर्ष से कोरोना से जूझ रही है। जान व जहान दोनों की रक्षा करते हुए कठिन आर्थिक चुनौतियों के चलते यह बजट आया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, समावेशी व भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लम्बी छलांग है।इसके लिए मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बधाई व धन्यवाद के पात्र हैं।
इस बजट की पूरे देश और दुनिया में प्रशंसा हो रही है। यह बात अलग है कि विपक्ष जो हमेशा मोदी जी के श्रेष्ठ कार्यों की आलोचना करता रहा है। इसकी प्रशंसा करने से भी चूक गया, लेकिन यह विपक्ष की एक बड़ी भूल है, क्योंकि अपनी इस नकारात्मक सोच से विपक्ष देश में अलग-थलग पड़ गया है। उसे बजट को लेकर कोई मुद्दा बनाने का अवसर भी नहीं मिल रहा है ।
यह बजट देश के सभी वर्गों के हित में है और देश के हर भाग के विकास को लेकर इसमें इसमें अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। इस बजट की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोरोना संकट के बावजूद आमजन पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। इसके विपरीत हर वर्ग को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की कोशिश की गई है।
उत्तराखंड के संदर्भ में
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड पर विशेष आशीर्वाद है और यही कारण है कि उत्तराखंड के त्वरित विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य में कई मेगा प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का यह आशीर्वाद इस बजट में भी दिखाई दिया है और हम उत्तराखंड वासी इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं ।
मोटे तौर पर इस बजट में उत्तराखंड के लिए वर्ष 2020 -21 के लिए 50000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का आवंटन किया गया है। इसके साथ पांचवें वित्त आयोग के तहत उत्तराखंड को वर्ष 2026 तक 89,845 करोड़ रूपया प्राप्त होने जा रहा है। उत्तराखंड के लिए बजट में कृषि, स्वास्थ्य, रोज़गार, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, जल, विद्युत, जलागम व आर्थिक कोरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव हैं।
दिल्ली-देहरादून आर्थिक कोरिडोर
सीमांत राज्य होने के कारण उत्तराखंड में अवस्थापना विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए उठाए जा रहे कदमों में दिल्ली -देहरादून इकोनोमिक कॉरिडोर की शुरुआत की जा रही है। इससे क्षेत्र में निवेश में भारी वृद्धि होगी और रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। दिल्ली -देहरादून आर्थिक कॉरिडोर जो 210 किमी लंबा होगा का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्यों के लिए 6535 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
जल विद्युत
लाहोरीनाग पाला जल विद्युत जो भटवाड़ी में स्थित है से राज्य को 104.540 करोड़ रु की राशि का प्रावधान किया गया है ।
एयर एम्बुलेंस
उत्तराखंड में इसी वित्तीय वर्ष में मोबाईल एयर डिस्पेन्सरी व एयर एंबुलेंस परियोजनाएं प्रारंभ कर दी जाएगी और इसके लिए 2268.99 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे मुख्यतः राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा।
केंद्र से कर वापसी
पन्द्रहवें वित्त आयोग से राज्य को वर्ष 2021-26 में कुल 89,845 करोड़ रु मिलने हैं। इसमें से वर्ष 2021-22 हेतु राज्य को 7441 करोड़ रु मिलेंगे।
विभिन्न परियोजनाएँ
-राज्य में कुल 2006 किमी सड़कों के लिए बजट में 112 परियोजनाओं हेतु 18787 करोड़ रु का आवंटन हुआ है।
-राज्य में रेल विकास हेतु 216 किमी लम्बी 112 परियोजनाओं के लिए 18787 करोड़ रु आवंटित किए गए हैं। साथ ही 27किमी की डब्लिंग परियोजनाओं की भी स्वीकृति हुई है ।
-इनके अलावा आपदा पुनर्निर्माण, विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य व्यवस्था विकास आदि कार्यों के लिए बजट में भारी प्रावधान हैं।
इन सबके लिए सभी देशवासियों के साथ उत्तराखंडवासी भी एक ही बात कह रहे हैं – धन्यवाद ! प्रधानमंत्री जी !
लेखक का परिचय
लेखक डॉ. देवेन्द्र भसीन भाजपा उत्तराखंड के उपाध्यक्ष हैं। वह ड़ीएवी पीजी कालेज देहरादून के पूर्व प्राचार्य व पत्रकार हैं। वर्तमान में देहरादून में कैनाल रोड साकेत कॉलोनी पर निवास करते हैं।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
