अधीनस्थ कृषि सेवा संघ ने शासनादेश के विरोध में दिया धरना, सीएम को भेजा ज्ञापन
अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तराखंड के आवाहन पर मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून कार्यालय प्रांगण में सहायक कृषि अधिकारी संवर्ग से संबंधित सदस्यों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। धरने के बाद अधिकारियों की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में सरकार की ओर से 16 जनवरी को जारी किए गए शासनादेश का विरोध किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
धरने पर बैठे कार्मियों का कहना था कि शासनादेश संख्या 1ए पी सी दिनांक 16 जनवरी 2023 जोकि खंड विकास अधिकारी के अनुश्रवण एवं प्रशासनिक नियंत्रण मैं विकासखंड स्तरीय सहायक विकास अधिकारी कृषि को किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। संगठन की ओर से अवगत कराया गया की वर्ष 2008 के पश्चात विभाग में सिंगल विंडो व्यवस्था लागू होने के बाद कृषि एवं कृषि रक्षा तथा भूमि संरक्षण अनुभागो को एकीकृत करते हुए न्याय पंचायत स्तर पर सहायक कृषि अधिकारियों की व्यवस्था कर तैनाती की गई। साथ ही प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर कृषि निवेश केंद्र खोले गए हैं। इनका संचालन दायित्व इन्हीं कार्मिकों पर है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि सभी न्याय पंचायतों के अनुश्रवण तथा नियंत्रण के लिए विकासखंड स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी वर्ग -1 जिसका कि पूर्व में नाम अपर जिला कृषि अधिकारी था, की तैनाती की गई है। सिंगल विंडो व्यवस्था में विकासखंड स्तरीय कृषि कार्य मित्रों को खंड विकास अधिकारी के नियंत्रण से मुक्त किया जा चुका था। कृषकों से न्याय पंचायत स्तर से संपर्क होने से विभाग के बीज कृषि रक्षा रसायन तथा कृषि एवं भूमि संरक्षण के कार्यों में तेजी आई है। इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि होने के बाद विभाग को क्रमशः 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
उन्होंने कहा कि वर्तमान में शासन की ओर से बिना विभागीय संरचना का अध्ययन किए बहुत जल्दीबाजी एवं आनन-फानन विभाग के विकासखंड स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी को खंड विकास अधिकारी के नियंत्रण में किए जाने से कार्मिक नाराज हैं। उनका कहना है कि विभाग में वर्ष 2008 से पूर्व की व्यवस्था लागू कर दी जाए और खंड विकास अधिकारी के पद पर सहायक कृषि अधिकारी की पदोन्नति का कोटा निर्धारित किया जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके अलावा 6 सूत्रीय मांग पत्र भी शासन को प्रेषित किया गया। इसमें रिक्त पदों पर पदोन्नति शीघ्र करने वर्ग 3 से वर्ग 2 के पदों पर आमेलन करते हुए सभी न्याय पंचायतों में वर्ग 2 के पद धारकों की नियुक्ति करने, सहायक कृषि अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगतियां दूर करने, वर्ग 1 के पद धारको को पशुपालन व सहकारिता की भांति राजपत्रित घोषित करने आदि की मांग से संबंधित मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
धरने पर संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष डीएस असवाल, प्रेम प्रकाश शैली, बीके धस्माना, सी एल असवाल, इंदु गोदियाल, प्राची पुरोहित, सोनिया चौहान, गणेश कोश्यारी, हरीश कुकरेती, जगदीश टम्टा, एसपी मैठानी, अनीता पेटवाल, गरिमा पुनेठा, भावना बिष्ट, नरेश नौटियाल, संजय चंदोला आदि कर्मचारी सम्मिलित रहे।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
