मुफ्त बिजली गारंटी योजना के खिलाफ याचिका निस्तारित होने पर आप नेता कर्नल कोठियाल बोले, कांग्रेस की असलियत आई सामने

आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली गारंटी योजना के खिलाफ हाईकोर्ट से याचिका निस्तारित होने पर आप नेता कर्नल कोठियाल ने अब कांग्रेस पर हमला बोला। गुरुवार को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपना प्रत्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष देने का आदेश दिया था। आप सीएम उम्मीदवार कर्नल (सेनि) अजय कोठियाल को इस याचिका में मुख्य पार्टी बनाया गया था। हाईकोर्ट में इस मामले को निर्वाचन आयोग को देने के आदेश को आप नेता कर्नल कोठियाल ने कहा कि यह सच की जीत है।
एक बयान में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली देने की गारंटी से कांग्रेस और बीजेपी दोनों घबरा गई हैं। हरीश रावत के करीबी ने इस याचिका को हाईकोर्ट में डाला था, जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। उन्हेांने कहा कि हम ऊर्जा प्रदेश में रहे रहे हैं, लेकिन हमें इस प्रदेश में बिजली नहीं मिल पा रही है। जनता को यहां आज भी मुफ्त बिजली का इंतजार है। फ्री बिजली तो बहुत दूर की बात है, यहां गलत बिल भेज कर उपभोक्ताओं को परेशान करने का काम भी किया जा रहा है। कर्नल कोठियाल ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में जनता को आप की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त देने की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही दोनों दलों में इसको लेकर खलबली मच गई है। उन्होंने कहा,कांग्रेस बीजेपी नही चाहती कि उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली मिले।
उन्होंने कहा कि एक ओर जनता के मंहगे बिजली बिल आ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर विधायक मंत्रियों को मुफ्त बिजली मिलती है। आप पार्टी आम जनता की पार्टी है और आम जनता के हर मुद्दों का आप पार्टी बडी ही गंभीरता से उठाती है। उन्होंने कहा कि हमने लडाई लडनी शुरु करी कि जनता को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, जिसके लिए हमें दो बार गिरफ्तार भी किया गया। हम अपने मिशन से हटे नहीं। उन्होंने कहा हमारे मुफ्त बिजली गारंटी देने के बाद से कांग्रेस बीजेपी में बिजली का मानो झटका लग गया हो। उन्होंने कहा कि वो हमारे कैंपेन को फेल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड रहे थे जबकि जनता का हमको भरपूर प्यार मिला। जिसके चलते आप के मुफ्त बिजली गारंटी अभियान से साढ़े 14 लाख से ज्यादा लोग जुड़े और इस अभियान को सफल बनाया।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस जनता को मुफ्त बिजली देने के खिलाफ हैं। हरीश रावत बिजली अभियान पर पहले भी सवाल उठाते रहे और अब उनके करीबी द्वारा हाईकोर्ट में जाना उनकी मंशा को सिद्ध कर चुका है कि वो खुद जनता को फ्री बिजली देने के पक्षधर नहीं हैं। हालांकि सच की जीत हुई और हाईकोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने सीएम हरीश रावत को चैलेंज देते हुए कहा कि आप जनता को मुफ्त बिजली देने के अभियान को रोकने के बजाय, अगर आपकी मंशा है तो अपने शासित राज्यों में लागू करके दिखाए। वहां की जनता के लिए मुफ्त बिजली दें। आप जनता को मुफ्त बिजली देने के अभियान को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रहे, जिसे जनता अच्छे से समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि आप अपने शासित राज्यों में जनता के जीरो बिल दिखाएं और हम आपको दिल्ली की जनता के मुफ्त बिजली बिल यानी जीरो बिल दिखाने को तैयार हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री धामी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी इस अभियान को रोकने के लिए पहले कई बार प्रयास कर चुकी। प्रदेश में कई बीजेपी के नेता आप के इस अभियान के दौरान गाली गलौच, केनोपी फाड़ने समेत कई प्रयास कर चुके हैं। जनता लगातार उसी जोश से हमारे इस अभियान से जुड़ती रही। इसके अलावा उन्होंने परिसंपतियों के मामले में सीएम धामी पर निशाना साधा और कहा कि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं कर पाए और आज भी उत्तराखंड के हक की बिजली और अन्य संसाधन का फायदा उत्तराखंड से बाहर जा रहा है।
कर्नल कोठियाल ने बीजेपी कांग्रेस दोनों से सवाल पूछते हुए कहा,उत्तराखंड में पिछले 21 साल दोनों दलों ने शासन किया, लेकिन जनता को उनके हक की मुफ्त बिजली की बात किसी ने नहीं की। जब से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आई,जनता के हक की मुफ्त बिजली की बात की तो दोनों दलों में हलचल मच गई। उन्होंने कहा इन दोनों दलों के लोग नहीं चाहते कि जनता को उनके हक की मुफ्त बिजली मिल सके जबकि हम इन दोनों को चैलेंज करते हुए पूछते हैं अगर आपकी मंशा है तो पहले जिन राज्यों में आपकी सरकार हैं वहां की जनता को मुफ्त बिजली मुहैया करवाए। उन्होंने कहा,जनता जान चुकी है ये दोनों दल जनता के हक के खिलाफ हैं।जिन्हें जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है।
उन्होंने कहा कि हमारा अभियान प्रदेश में लगातार चल रहा है और साढे़ चौदह लाख लोग हमारे मुफ्त बिजली अभियान से जुडकर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस ने एक शख्स को तैयार करते हुए आप के खिलाफ पीआईएल डालने को तैयार कियार लेकिन हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप पार्टी जनता के हर मुद्दों में जनता के साथ खडी है और जनता के हक के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। गौरतलब है कि मुफ्त बिजली गारंटी योजना को लेकर ही कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और उसमें इसके तरीकों पर सवाल उठाए गए।
इससे पहले मंगलवार सात दिसंबर और गुरुवार नौ दिसंबर को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एकलपीठ में देहरादून के विकासनगर निवासी व उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य संजय जैन की याचिका पर सुनवाई हुई थी। याचिका में कहा है कि आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल द्वारा उत्तराखंड की जनता को उनकी सरकार आने पर फ्री में 300 यूनिट बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड बांटा जा रहा है। इसमे शर्त रखी है कि पहले उन्हें पार्टी द्वारा जारी मोबाइल नम्बर पर मिस्ड कॉल करना है, फिर उन्हें 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है। यह कार्ड सदस्यों को संभाल के रखना है, तभी उनको सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि आप पार्टी द्वारा लिखित में रजिस्ट्रेशन कराना पूरी तरह असंवैधानिक है। आम आदमी पार्टी द्वारा 300 यूनिट फ्री में देने का कोई लिखित पत्र सरकार को नहीं दिया, न ही इनकी सरकार है। साथ ही उन्हें सरकार ने भी इसकी कोई अनुमति नहीं दी। फिर वे किस हैसियत से लोगों से गारंटी कार्ड भरवा रहे हैं। इस तरह के गारंटी कार्ड भराना लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है। यह कृत्य भृष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।
याचिकर्ता ने कहा कि यह आचरण जनता को गुमराह करने वाला है, इस पर आदर्श आचार संहिता के अंतगर्त रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आदर्श आचार संहिता कमीशन बनाने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता यह भी कहना है कि वह इसका विरोध नहीं करते है, लेकिन बिना सरकार के गारंटी कार्ड देना जनता के साथ धोखा है। यह तो सरकार का काम है। याचिका में केंद्रीय निर्वाचन चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, आम आदमी के अजय कोठियाल को पक्षकार बनाया था।