उत्तराखंड में घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर न्यायालय की फटकार के बगैर सरकार नहीं बढ़ाती एक कदमः करन माहरा

उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार पर निशाना साथा। उन्होंने कहा कि आज स्थिति ये हो गई है कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में हो रहे घोटालों और भ्रष्टाचार पर बिना न्यायालय की फटकार के भाजपा सरकार एक भी कदम बढाने को तैयार नहीं है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

गौरतलब है कि गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले को अति गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिए हैं कि अधिकारी इस मामले में सीबीआई को सभी दस्तावेजों के साथ सहयोग करें। दीपक करगेती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया था। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को यह निर्णय सुनाया। खंडपीठ के समक्ष 11 अक्तूबर को मामले की सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सेवानिवृत्त पर यह निर्णय सुनाया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार घोटालों में आकंठ डूबी हुई है। राज्य का कोई विभाग भ्रष्टाचार से अछूता नही है। चाहे विभागों में भर्तियां का मामला हो, चाहे किसी भी विभाग के निर्माण कार्य, सभी में भाजपा नेताओं की मिलीभगत से भारी घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने उद्यान मंत्री गणेश जोशी के तत्काल इस्तीफे की मांग की। साथ ही कहा कि घोटाले में उद्यान मंत्री की संलिप्तता की भी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

करन माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार एवं घपले-घोटालों के अनेक मामलो में सरकार को उच्च न्यायालय से लगातार झटके लग रहे हैं। एक वर्ष के अंतराल में यह तीसरा मामला है, जब उच्च न्यायालय ने एसआईटी जांच को लचर एवं सही न मानते हुए सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुए पेड़ कटान घोटाले और हरिद्वार की पंतद्वीप पार्किंग ठेके को आगे बढ़ाने से जुड़े घोटाले के मामले में भी उच्च न्यायालय सीबीआई से जांच कराने के आदेश दे चुका है। इसके बावजूद भी राज्य की भाजपा सरकार बेशर्मी की सभी सरहदें पार कर रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच सीबीआई से कराये जाने के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार घोटालों में आकंठ डूबी हुई है। घोटालेबाजों को धामी सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा सरकार को जांच में सहयोग के स्पष्ट आदेशों से यह भी साबित हो चुका है कि राज्य सरकार घोटालेबाजों को बचाने का काम करती आ रही है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि उद्यान मंत्री के संरक्षण में उद्यान विभाग के निदेशक द्वारा नियमों के विरूद्ध जाकर एक कम्पनी पर मेहरबानी दिखाते हुए जिस प्रकार नर्सरियों के लाईसेंस और पौध खरीद में करोड़ों रूपये के घोटाले को अंजाम दिया। उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार पर नौकरशाही पूरी तरह से हावी है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यान निदेशक पर घोटालों में शामिल होने के पूर्व में कई बार आरोप लगे थे, परन्तु राज्य की धामी सरकार उन्हें पूरा संरक्षण देती आई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

करन माहरा ने यह भी कहा कि इसी मामले में राज्य की धामी सरकार द्वारा मामले की लीपापोती करने की नीयत से कराई गई एसआईटी जांच रिपोर्ट पर न्यायालय ने यह टिप्पणी कि सरकार ने घोटालेबाजों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। इस पर धामी सरकार की ओर से चुप्पी साध ली गई, जो उद्यान विभाग मे हुए करोड़ों के घोटाले में राज्य की धामी सरकार के मंत्री की संलिप्तता को उजागर करती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने ने यह भी कहा कि चाहे लोकसेवा आयोग भर्ती में भ्रष्टाचार हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार का मामला हो, सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले का मामला हो। धामी सरकार ने सभी भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया है। भाजपा नेता व सरकार में बैठे मंत्री सीना ठोक कर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलिरेंस की बात करते हैं, जो केवल प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने जैसा है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने यह भी कहा कि लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे आयोगों की भर्तियों में महा घोटाले हुए। विपक्ष ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता ने सीबीआई से इन प्रकरणों की जांच करने के लिए आवाज उठाई। इन सारे प्रकरणों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता के चलते इनकी जांच सीबीआई से कराने में भाजपा कतराती रही है। अब उच्च न्यायालय नैनीताल ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई से जांच के आदेश देने के साथ ही स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि सरकार जांच में पूरा सहयोग करे। उन्होने न्यायालय से यह भी आग्रह किया कि घोटाले की जांच की प्रगति से समय-समय पर न्यायालय को अवगत कराने के भी सीबीआई को आदेश जारी किये जाएं।
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Bhanu Prakash

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भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।