उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली में किया जनसंवाद

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की ओर से नई दिल्ली, कांस्टीट्यूशन क्लब में प्रवासी उत्तराखंडी प्रबुद्धजनों, समाजसेवियों एवं पत्रकारों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समिति जनसंवाद के माध्यम से लोगों के विचार एवं मंतव्य से अवगत हुई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

सरकारी प्रेस नोट में दावा किया गया है कि प्रवासी उत्तराखंडियों, प्रबुद्धजनों, समाजसेवी एवं पत्रकारों ने यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय की प्रशंसा की और इसके शीघ्र कार्यान्वयन का आग्रह किया। उत्तराखण्ड राज्य में समान नागरिक संहिता के सभी हितधारकों से चर्चा की जा चुकी है।  यूसीसी की उप समितियों ने विभिन्न धर्मों, समुदायों, प्रदेश की सभी जनजातियों समूह, हितधारकों तथा वर्गों से इस संबंध में विचार विमर्श कर सुझाव प्राप्त किये हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उत्तराखंड के राज्य स्तरीय आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों एवं सभी राजनीतिक दलों के साथ भी इस संबंध में बैठक कर ली गई है तथा उनके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त कर लिए गए हैं। विशेषज्ञ समिति द्वारा अभी तक कुल 51 बैठक, राज्य के 13 जनपदों में 37 जिला स्तरीय बैठक एवं 03 विशाल जनसंवाद कार्यक्रम नैनीताल, देहरादून, दिल्ली में आयोजित किये गये है। जिसमें  2 लाख से अधिक सुझाव व मन्तव्य प्राप्त हुये। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड राज्य, देश का पहला राज्य है जो कि समान नागरिक संहिता का लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।  इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी) लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित कमेटी की अध्यक्ष न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)  रंजना प्रकाश देसाई, विशेषज्ञ समिति के सदस्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रमोद कोहली, आईएएस (सेवानिवृत्त) शत्रुघन सिंह, कुलपति दून विश्वविद्यालय सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता,  मनु गौड, एवं सचिव अजय मिश्रा उपस्थित थे।