कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद आज, कई संगठनों का समर्थन, जबरन बंद कराने वालों के खिलाफ पुलिस भी तैयार
देश भर में चल रहे कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के आंदोलन के तहत आज के भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद को लेकर कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने समर्थन दिया हुआ है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना या फिर जोर जबरदस्ती से बंद कराने वालों के खिलाफ पुलिस भी तैयार हो गई है। इस संबंध में डीजीपी ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उत्तराखंड के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे।
उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी भारत बंद को समर्थन की बात कह चुके हैं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी इस दिन अपनी ताकत दिखाने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं,
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव मंडल की बैठक में भी किसानों के प्रस्तावित 8 दिसंबर के बन्द का पूर्ण समर्थन किया।
केंद्र सरकार की निंदा
बैठक में किसान विरोधी कानून वापस न लेने पर केंद्र की मोदी सरकार की कडे़ शब्दों में निन्दा की। सरकार के आज के बयान की भी मोदी सरकार का हताशा भरा बयान की सज्ञां दी ।
बैठक में राजेन्द्र पुरोहित, अनन्त आकाश, लेखराज, कमरूद्दीन, शम्भू प्रसाद ममगाई, माला गुरूमग तथा किशन गुनियाल ने विचार व्यक्त किये ।
भाकपा माले सहित कई संगठनों ने भी किया समर्थन
भाकपा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी के अनुसार वामपंथी पार्टियां भाकपा, माकपा और भाकपा(माले) तीन कृषि कानूनों और प्रस्तावित बिजली अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी किसान आंदोलन का समर्थन करती हैं। औ08 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा आहूत राष्ट्रीय बंद के कार्यक्रम में किसान संगठनों के साथ सक्रियता पूर्वक भागीदारी करेंगे। भाकपा के राज्य सचिव समर भंडारी, माकपा के राज्य सचिव राजेंद्र सिंह नेगी ने भी बंद का समर्थन किया।
नैनीताल के व्यापारियों को सहानुभूति, लेकिन बंद नहीं करेंगे बाजार
नैनीताल में तल्लीताल व्यापार मंडल ने काश्तकारों, किसानों के प्रति सहानुभूति जताई और उनकी जायज मांगों का समर्थन किया। साथ ही तय किया कि समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान खुले रखेंगे। ऐसा इन दिनों शाही समारोह और व्यापारियों के हितों को देखते हुए किया जा रहा है। व्यापार मंडल के महामंत्री अमनदीप सिंह ने बताया कि व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति नंदन शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यकारिणी ने उक्त फैसला लिया।
उत्तराखंड के डीजीपी ने दिए निर्देश
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने के दोनों परिक्षेत्र प्रभारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, पौड़ी गढ़वाल के साथ पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान एवं दिनांक 08 दिसम्बर को किसानों द्वारा प्रस्तावित भारत बन्द के सम्बन्ध में शान्ति एवं कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की।
इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित भारत बन्द के दृष्टिगत सभी जनपद प्रभारी लोगों से सम्पर्क व मीटिंग कर उनसे बन्द को शान्तिपूर्वक करने का आवाहन करें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि जबरदस्ती बन्द नहीं कराया जाए। हिंसा किसी भी रूप में बर्दाशत नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद प्रभारी जिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर जोन एवं सेक्टर में पुलिस अधिकारियों के साथ सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति सुनिश्चित कर लें।
साथ ही उन्होंने स्थानीय अभिसूचना तंत्र को सर्तक रखते हुये सूचना संकलित करने के निर्देश दिए। कहा कि अफवाहों को किसी भी दशा में फैलने न दिया जाए। सोशल मीडिया पर निरन्तर निगरानी रखी जाए। यदि कोई भ्रामक सूचना फैलायी जाती है, तो तुरन्त उसका प्रतिरोध किया जाये तथा भ्रामक सूचना फैलाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय वी मुरूगेशन, पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं निदेशक यातायात केवल खुराना, पुलिस उप महानिरीक एसटीएफ रिधिम अग्रवाल, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनन्द भरणे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
