एक तरफ चंपावत उपचुनाव, दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक में लिए लोकलुभावन फैसले, निर्वाचन आयोग से शिकायत करेगी कांग्रेस

उत्तराखंड में एक तरफ चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। सीएम धामी खुद इस सीट से प्रत्याशी हैं। वहीं, दूसरी तरफ उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कैबिनेट के फैसले आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं है। क्योंकि इसमें अंत्योदय राशन कार्डधारकों को साल में तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है। साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव हैं, जो पूरे प्रदेशभर के लिए हैं। ऐसे में कैबिनेट के फैसलों को कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की जाएगी।
कांग्रेस नेता धस्माना ने कहा कि भाजपा के वायदे पूरे करने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन इस वक्त चंपावत जिले में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लगी है। ऐसे में कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया जा सकता है, जिसका लाभ उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। ऐसा फैसला चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की जाएगी। उन्होंने कहा कि शायद सीएम पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी नहीं है और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य ही उन्हें फांसने का प्रयास कर रहे हैं।
जनता से किए गए वायदों पर लगाई गई मुहर
मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक में कई महत्‍वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इसमें कई बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी। गुरुवार को आयोजित कैबिनेट में राज्‍य में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए तीन गैस सिलिंडर मुफ्त दिए जाने का निर्णय लिया गया। इस योजना से एक लाख 84 हजार 142 परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार पर प्रतिवर्ष 55 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कैबिनेट में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के समय जो जनता से वादा किया है, उस वादों पर ही मुहर लगी।
कैबिनेट के निर्णय
-कृत्रिम गर्भाधान करने वाले कर्मचारियों को पूर्व की भांति दिया जाएगा बजट।
-पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति पशु 50 रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 40 रुपये प्रति पशु मिलेगा धन।
-गेंहू खरीद पर किसानों को मिलेगा प्रति कुंतल 20 रुपये बोनस।
-केदारनाथ में स्थानीय व्यक्तियों को भवन उपलब्ध कराने को एक मंजिला भवन की दूसरी मंजिल को अनुमति।
-विधायी एवं संसदीय विभाग के सत्रवासन को दी मंजूरी
-हरिद्वार में पंचायत चुनाव मामले में अगली कैबिनेट में होगा निर्णय।
-एडवोकेट जनरल को अनुरोध किया जाएगा कि विभिन्न विधिक पहलू से कैबिनेट को अवगत
कराया जाए।
-गन्ना चीनी विभाग मूल्य भुगतान के लिए सरकार व्यवस्था करेगी