पूर्व विधायक ने की मलिन बस्तियों मे बढ़ रहे हॉउस टैक्स की समस्या के समाधान की मांग
मलिन बस्तियों में बढ़ रही हाउस टैक्स की समस्या व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजकुमार ने उत्तराखंड के शहरी विकास सचिव को ज्ञापन भेजा। साथ ही कहा कि मलिन बस्तियों मे बढ़ती हाउस टैक्स की समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ समाचार पत्रों में मलिन बस्तियों के 40 हजार भवनों से टैक्स वसूले का समाचार प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र की समस्त मलिन बस्तियों में मालिकाना देना शुरू किया जाए। क्योंकि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने 2 अक्टूबर 2016 में मालिकाना हक देने का कार्य शुरू किया था। जो वर्तमान सरकार ने बन्द कर दिया है।
उन्होंने कहा कि ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि नगर निगम क्षेत्र की मलीन बस्तियों में हाउस टेक्स लगाना अब आरंभ हुआ है। हकीकत ये है कि मलिन बस्तियों में वर्ष 1992 से हाउस टेक्स लागू है। उसी आधार पर 15 से 20 फीसद टैक्स बढ़ाकर लिया जाना चाहिए। अब कार्पेट रेट से 50 गुना ज्यादा रकम बढ़ा दी गई है। उसे कम किया जाए। उन्होंने कहा कि मलिन बस्ती की गरीब व असहाय जनता कहाँ से इतना टैक्स भरेगी।
पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि शहर के प्रत्येक घर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बाजार की दुकानों के साथ ही मलीन बस्तियों के समस्थ घरों से भी डोर-टू-डोर कूड़ा उठवाया जाए। शहर की प्रमुख नदियों रिस्पना व बिन्दाल की सफाई के लिए वर्तमान में नगर निगम द्वारा सफाई को लेकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। जिससे नदियों की सफाई व्यवस्था में जरा भी सुधार आया हो।
उन्होंने कहा कि नगर निगम वार्डों में कई स्थानों पर स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। साथ ही लाइट के आन व आफ करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें सुधार किया जाए।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व में जगह-जगह भूमिगत डस्टबीन बनाये गये थे। जो लगभग सभी बन्द पड़े है। उन डस्टबीन की शीघ्र सफाई करवाई जाऐ । उन्होंने वार्डों में जहाँ खाली भूमि पड़ी है उन स्थानों पर भूमिगत डस्टबीन बनाई जाए। नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले वार्डों की सीमा एवं आबादी के आधार पर सफाई कर्मचारीयों की नियुक्ति किये जाने की मांग की।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
