उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक: महिला उद्यमियों के उत्पादों को नगर निकायों में बनेंगे बिक्री स्थल, निकायों में शामिल ग्रामों को दस साल तक टैक्स में छूट
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में बीस मुद्दों पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री के लिए स्थानीय निकायों में बिक्री स्थल बनाए जाएंगे। साथ ही नगर निकायों में शामिल ग्रामों को आगामी दस साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी।
कैबिनेट के ये लिए फैसले
-बार एसोसिएशन को दी गई बांच बीघा के फैसले पर अगली कैबिनेट में होगी चर्चा।
-विद्युत नियामक आयोग वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने को कैबिनेट की सहमति।
विद्युत विभाग के वार्षिक लेखे सदन के पटल पर रखे जाने को कैबिनेट की सहमति।
विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक लेखे सदन के पटल पर रखे जाने को कैबिनेट की सहमति।
-IDPL में बिजली भुगतान पर 257 करोड़ की बकाया राशि में से 211 करोड़ का बुक एडजेस्टमेन्ट किया जाएगा।
-शहरी निकायों द्वारा जन सेवा केंद्रों को 27 पदों की अनुमति कैबिनेट द्वारा दी गई।
-नगर निकाय में शामिल नए क्षेत्रों में आगामी 10 साल तक हाउस टैक्स वसूला नहीं जाएगा।
-इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस में रियायत दी गई।
-राज्य में 10 सीटर गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को सहमति।
-आईटी क्षेत्र में संवेदनशील डाटा हेतु बनाई गई नियमावली को मंजूरी।
-पंतनगर एयरपोर्ट हेतु 1072 एकड़ जमीन को राज्य सरकार निशुल्क लेगी।
-सीपैड डोईवाला हेतु दी गई भूमि को निशुल्क एमएसएमई विभाग को दिया गया।
-कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार द्वारा 100 शासनादेश अब तक जारी किए जा चुके हैं कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया।
-परित्याग निराश्रित विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन हेतु आय सीमा 15000 से 48000 तक बढ़ाई गई।
-छात्रवृत्ति हेतु 30 करोड़ की त्रुटि मैं राज्य सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई।
-हर ब्लॉक में खोले जाने वाले अटल उत्कृष्ट विद्यालयों हेतु कैबिनेट की स्वीकृति।
-उत्तराखंड खंड सारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी।
-उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग समूह की नियमावली को मंजूरी।
-राज्य के हर जिले में मधु ग्राम में स्थापित किए जाएंगे। न्याय पंचायत स्तर पर खोले जायँगे।
-महिला उद्यमियों हेतु नगर निकायों में बनाए जाएंगे बिक्री स्थल।
-राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी बनाई।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
