बदरीनाथ धाम के लिए 100 करोड़ का समझोता, सीएम ने दी विकास कार्यों को स्वीकृति, तीन माह तक आइएएस देंगे एक दिन का वेतन
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में आज श्री केदारनाथ उत्थान ट्रस्ट व तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पब्लिक सेक्टर कंपनियों के मध्य श्री बदरीनाथ धाम को स्मार्ट स्प्रीचवल टाउन के रूप में विकसित करने को लेकर लगभग 100 करोड़ के कार्यों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौता पत्र पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सचिव श्री तन्नू कपूर व उत्तराखंड की ओर से पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर ने हस्ताक्षर किए।
सचिवालय में वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा व मार्गदर्शन में वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्य शुरू हुए थे, जो कि अब अपने अंतिम चरणों में हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने बदरीनाथ धाम के कायाकल्प का भी निर्णय लिया। यहां आगामी 100 वर्षों की आवश्यकताओं के मद्देनजर सुविधाओं का विकास कुल 85 हेक्टेयर भूमि में चरणबद्ध तरीके से कार्य किये जाने हैं। बदरीनाथ धाम में यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
इसी के साथ यहां पर व्यास गुफा, गणेश गुफा व चरण पादुका आदि का भी पुनर्विकास किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदरीनाथ धाम के विकास में तेल कंपनियों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का फोकस क्षेत्र में होमस्टे को बढ़ावा देने पर है ताकि श्रद्धालुओं को यहां आने पर सस्ती सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी तीन वर्षों में बदरीनाथ धाम के कायाकल्प के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बदरीनाथ धाम में किये जा रहे कार्यों के लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी व पेट्रोलियम मंत्री का विशेष आभार जताया।
इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तराखंड के चार धामों का विशेष महत्त्व है। बदरीनाथ धाम के कायाकल्प को लेकर तेल कंपनियां प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बदरीनाथ व केदारनाथ धामों की भांति ही उत्तरकाशी में गंगोत्री व यमनोत्री धामों के लिए भी कुछ कार्य कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि बदरीनाथ धाम को प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप स्मार्ट स्प्रीचवल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां पर अलकनंदा नदी के तटबंध कार्यों के अलावा प्लाजा, जल निकासी, सीवेज, लाइट, सीसीटीवी, पीए सिस्टम, शौचालय, पुल आदि के सौंदर्यीकरण व पुनर्निर्माण के कार्य होने प्रस्तावित हैं।
प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि श्री बदरीनाथ धाम का धार्मिक के साथ ही आर्थिक महत्व भी है। यहां से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यो के दौरान हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहां पर पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। प्रथम चरण में यहां पर अस्पताल के विस्तारीकरण का कार्य प्रस्तावित है। इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, तटबंधों में सुदृढ़ीकरण, लैंड सकेपिंग, भीड़ होने पर होल्डिंग एरिया, पुलों की रेट्रोफिटिंग आदि कार्य होने हैं।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से एक वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें यहां होने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में बताया गया।
विकास कार्यों को दी स्वीकृति
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की। राज्य योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के बरसोली से ग्वाण्ड कुण्ड भरपूरखाल बगडवालधार मोटर मार्ग का नवनिर्माण (द्वितीय चरण स्टेज 1) लागत 88.15 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में ही विकासखण्ड कीर्तिनगर में सौडू जाखी ग्वाणा से ग्वाड ओला मोटर मार्ग के नवनिर्माण (द्वितीय चरण स्टेज 1) लागत 128.17 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है। विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के जामणीखाल मार्ग के ग्राम भल्डियाना के प्राथमिक विद्यालय तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (प्रथम चरण) के लिए 19.84 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत क्वीली से मछियारी होते हुए नैखरी तक एवं विकासखण्ड कीर्तिनगर के अंतर्गत सुपाणा धारी मोटर मार्ग से भ्यूपाणी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण हेतु 244.27 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है। जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में विभिन्न 25 कार्यों के लिए 555.08 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अंतर्गत शीतलाखेत से बोरा स्टेट होते हुए स्याहीदेवी मंदिर तक मोटर मार्ग का विस्तार किए जाने के लिए 85.08 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है। विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में लोहाघाट डिग्री कालेज से गंगनौला-नसखोला होते हुए पोखरीबोरा मोटरमार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य के लिए 128.58 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में साटागाड़ बैण्ड से फेडी किमोडी मोटर मार्ग का निर्माण के लिए 76.89 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कृष्णापुर स्थित सम्पत्ति में लाईटवेट स्ट्रक्चर, कक्षा-कक्ष, साईट डेवलपमेंट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 191.34 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है।
विधानसभा क्षेत्र चकराता में पुरोडी-रावना-डामटा मोटर मार्ग के किमी 11 में ग्राम पाटी में पक्की नाली व स्कपर निर्माण कार्य के लिए 8.97 लाख रूपए की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी है। इसी प्रकार जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद जिला योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 37.38 करोड़ रूपए की राशि अवमुक्त करने को भी स्वीकृति दी है।
आपदा प्रभावितों के लिए राशि की दान
चमोली के तपोवन रैनी गांव में आपदा के दृष्टिगत आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए उत्तराखंड सचिवालय में कार्यरत श्री बद्री-केदार ग्रुप के 26 सदस्यों द्वारा 75,700 की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए प्रदान की गई है।
आइएएस एसोसिएशन तीन माह तक देगी एक दिन का वेतन
उत्तराखंड आइएएस एसोसिएशन ने अगले तीन माह तक मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन देने का फैसला लिया है। उत्तराखंड आइएएस एस्सोसिएशन की अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने वित्त सचिव को पत्र लिखकर वेतन कटौती के फैसले की जानकारी दी है। कोरोना संक्रमण से लड़ाई के लिए यह धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। वित्त सचिव को लिखे पत्र में मनीषा पंवार ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से जंग में सहयोग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तराखंड के समस्त अधिकारी आगामी 3 माह तक यानी मई, जून और जुलाई के वेतन से प्रत्येक माह 1 दिन के वेतन की कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे।
Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
