उत्तराखंड के सभी पत्रकारों को लगेगा कोरोना का टीका, उम्र की नहीं होगी शर्त, सीएम के दो मामलों की जांच के निर्देश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश के सभी पत्रकारों को कोविड-19 में फ्रंटलाईन वर्कर बताते हुए बिना आयु प्रतिबंध के कोरोना वैक्सीनेशन के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के दौरान पत्रकार साथियों ने सही सूचनाओं का सम्प्रेषण, जागरूकता एवं अन्य प्रचार-प्रसार के कार्यों के लिए फ्रंटलाईन वॉरियर के रूप में सहयोग दिया है। इस कार्य में लॉकडाउन से वर्तमान तिथि तक सूचना विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी निरंतर कोविड-19 से जुड़े विभिन्न कार्यो में सही सूचनाओं का सम्प्रेषण और जागरूकता में सम्मिलत रहे है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों और सूचना विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों का फ्रंटलाईन वर्कर्स की भांति बिना किसी आयुसीमा की शर्त के वैक्सिनेशन करवाने की व्यवस्था की जाए।
वैक्सिनेशन के लिए देहरादून सहित प्रत्येक जनपद में कुछ वैक्सिनेशन सेंटर चिह्नित किये जाएं। जहां पर मीडिया प्रतिनिधि अपना वैक्सनेशन करा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महानिदेशक सूचना रणबीर सिंह चौहान ने आवश्यक कार्यवाही के लिए सचिव स्वास्थ्य को अनुरोध पत्र प्रेषित किया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कुम्भ मेला-2021 की कवरेज करने वाले पत्रकारों का दिनाक 31 मार्च, 2021 को नगर निगम सभागार में कोविड वैक्सिनेशन किया गया था।
कोविड-19 में फर्जी बिलों और नमामि गंगे में गड़बड़ियों की जांच के निर्देश
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के ग्राम नैताला (रैथल, भटवाड़ी और बारसू) में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान कार्यक्रम के तहत रात्रि चौपाल में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। चौपाल में कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 में फर्जी बिलों की शिकायत और नमामि गंगे में गड़बड़ियों की शिकायत पर जिलाधिकारी को 10 दिन में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारी, एसपी, सीडीओ तथा स्थानीय और आसपास के ग्रामीण मौजूद थे। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
एक ग्रामीण महिला ने गांव में एएनएम सेंटर खुलवाने की मांग की। सीएमओ उत्तरकाशी ने बताया कि एएनएम सेंटर का भवन है, लेकिन मैन पावर की कमी होने के कारण यह संचालित नहीं हो पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने एएनएम सेंटर में एएनएम और फार्मासिस्ट की नियुक्ति कर प्राथमिकता के आधार पर उसे शीघ्र शुरू करवाने के निर्देश दिए।
नैताला के बीडीसी सदस्य ने बताया कि नैताला के समीप स्थित तोक जहां 300 से 400 लोग रहे हैं। वहां सड़क की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो बार शासन से एस्टीमेट वापस आ चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि ग्राम में अभी तक पशु चिकित्सालय का भवन अब तक नहीं बन पाया है। इस पर पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पशु चिकित्सालय किराये पर चल रहा है और डाक्टर भी पदस्थ है और अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जिला योजना में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र भवन निर्माण के निर्देश दिए।
नैताला के वार्ड 2 से जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि उनके यहां नमामि गंगे के तहत घाट बनना अति आवश्यक है। वो स्वीकृत भी था। बाद में उसे बनाना निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गंगा नदी के किनारे स्थित पर्यटन स्थलों के समीप दीवार बनाना भी आवश्यक है। यह बरसात में क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा होता है। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को शीघ्र प्रस्ताव देकर निर्माण करवाने के निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे योजना में घोटाले की सूचना मिलने की बात कही और इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान नैताला ग्रामसभा की महिलाओं के समूह की सुनीता भट्ट ने ग्राम में दूध डेयरी खोलने के लिए जगह नहीं मिलने की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को महिला समूह को शीघ्र जमीन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
एक अन्य व्यक्ति ने ग्राम के समीप 1955 में बनी 4 किमी लंबी नहर का जीर्णोध्दार नहीं होने से सिंचाई में समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के प्रस्ताव और एस्टीमेट भी तैयार है, परंतु उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने मामला जिला योजना की बैठक में रखने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए।
ग्राम की पूजा रावत ने बताया कि इंटर कालेज बिल्डिंग में पर्याप्त कमरे नहीं होने से की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बिल्डिंग के लिए 2 अतिरिक्त कक्ष बनाने की योजना है। इस पर मुख्यमंत्री ने कमरों का शीघ्र निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त बजट फंडिंग की व्यवस्था है।
योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को समय पर मिले। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के अभी भवन नहीं बने हैं, उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल एवं विद्युत की सुचारू आपूर्ति हो।
उन्होंने कहा कि जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की समस्या है, उनमें जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। महिलाओं एवं बच्चों को जो अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है, यह सुनिश्चित किया जाय कि पोषाहार ससमय पहुंच जाय। योजनाओं का जनता को समय पर लाभ मिल सके, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की उपस्थिति की भी नियमित मोनेटरिंग की जाय।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस के अन्तर्गत दिये जाने वाले बजट का शत प्रतिशत सदुपयोग हो। यह सुनिश्चित किया जाय कि टेक होम राशन का वितरण समय पर हो। महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया की समस्या को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, इसके लिए योजना बनाई जाय।
कहा कि यह सुनिश्चित हो कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास से संबधित जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ लाभिार्थियों को उनके आवेदन के बाद शीघ्र मिल जाय। विभिन्न योजनाओं के लिए बजट शीघ्र आंवटित किया जायेगा।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 20 हजार 33 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। बाल पोषाहार योजना के तहत कोविड-19 के कारण अभी हाट कुक्ड मील के स्थान पर टेक होम राशन का वितरण किया जा रहा है। 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रत्येक माह की 05 तारीख को टेक होम राशन का वितरण किया जाता है। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत 03 से 06 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में दो दिन केला व 02 दिन अण्डा दिया जा रहा है।
गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आईसीडीएस के अन्तर्गत प्रत्येक माह अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है। नंदा-गौरा योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 72 हजार रूपये से कम है, उनको बालिका के जन्म पर 11 हजार रूपये एवं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रूपये की धनराशि दी जा रही है। यह लाभ परिवार की प्रथम दो बालिकाओं को दिया जा रहा है। बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य, सचिव एवं निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग एचसी सेमवाल एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
