एसीपी बहाली की मांग को लेकर 27 नवंबर को देहरादून में परिषद की होगी रैली

उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को पूर्व की भांति 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नत वेतनमान (एसीपी) का लाभ बहाल करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर गठित एसीपी (प्रोन्नत वेतनमान) बहाली संयुक्त मोर्चा की 27 नवंबर को रैली होगी। देहरादून में आयोजित होने वाले इस आंदोलन को गति देने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक की अध्यक्षता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडेय ने की तथा बैठक का संचालन प्रांतीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने किया। बैठक में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सभी घटक संगठनों, परिषद की विभिन्न जनपदीय इकाइयों एवं उपशाखाओं तथा अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रांतीय पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में आगामी 27 नवंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में स्पष्ट किया गया कि एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा का आंदोलन पूर्णतः एक सूत्रीय आंदोलन है। इसकी एकमात्र मांग प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को पूर्व की भांति 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नत वेतनमान (एसीपी) का लाभ बहाल किया जाना है। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनका जायज अधिकार है और इसे हर हाल में बहाल किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने अवगत कराया कि पांच नवंबर को एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से मुलाकात कर इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया था। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक पहल करते हुए सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे को संबंधित कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अभी तक शासन स्तर पर इस दिशा में कोई ठोस पहल अथवा कार्यवाही सामने नहीं आई है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में निर्णय लिया गया कि अब इस एक सूत्रीय मांग को मजबूती से शासन के समक्ष रखने के लिए आंदोलन को व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सभी पदाधिकारी अपनी-अपनी जनपदीय इकाइयों एवं उपशाखाओं में बैठकें आयोजित करेंगे तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों के बीच जनजागरण अभियान चलाएंगे। वहीं, घटक संगठनों के पदाधिकारी भी अपने-अपने संगठनों एवं जनपदों में बैठकें कर अधिक से अधिक कर्मचारियों को 27 नवंबर को देहरादून पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में सभी प्रतिनिधियों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए संकल्प लिया कि वे अपने-अपने जनपदों एवं संगठनों से अधिकाधिक कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में 27 नवंबर को आयोजित होने वाली यह रैली एसीपी बहाली आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी होगी। रैली के माध्यम से कर्मचारियों की एक सूत्रीय मांग को शासन तक मजबूती से पहुंचाया जाएगा। रैली के उपरांत आंदोलन की आगामी रणनीति एवं कार्यक्रमों की घोषणा भी की जाएगी। बैठक में सभी 13 जनपदों के प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया तथा 27 नवंबर की रैली को सफल एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने-अपने संगठनों से अधिकाधिक कर्मचारियों को देहरादून लाने का भरोसा दिलाया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में गढ़वाल मंडल अध्यक्ष हर्षमोहन नेगी, नैनीताल से अध्यक्ष यशलम, अल्मोड़ा से उमापति पांडे, चंपावत से अशोक फर्तियाल, उत्तरकाशी से महामंत्री टी.एस. पुंडीर, रुद्रप्रयाग से अध्यक्ष संतोषी नेगी, हरिद्वार से अनोज चौहान, बागेश्वर से नारायण सिंह, आदेश बहुगुणा, नैनीताल से अफरोज अहमद, कृषि विभाग से अजय देवनाथ, रेशम विभाग के प्रदेश अध्यक्ष असलम अली, पौड़ी से मिश्रा, सांख्यिकी विभाग से गिरिजेश कांडपाल, टिहरी से जयवीर रांगड़, पिथौरागढ़ से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश भारती, संरक्षक ओमवीर चौधरी, कृषि विभाग से सुगम, सांख्यिकी संवर्ग अध्यक्ष धीरज गुप्ता, जनपद देहरादून अध्यक्ष रविन्द्र चौहान, महामंत्री पिंकेश, पौड़ी से जिला सचिव आसाराम मुनियाल, प्रांतीय संरक्षक रमेश सिंह कंडवाल, गन्ना पर्यवेक्षक संघ से सुरेश डबराल एवं ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष जोशी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।