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November 11, 2024

इस पोर्टल में सरकारी भर्ती की सूचना का मिलेगा एमएमएस, सीएम ने किए कई शिलान्यास व लोकार्पण

उत्तराखंड में एकीकृत भर्ती पोर्टल लांच कर दिया गया है। इस पोर्टल में पंजीकृत करने वालों को सरकारी नौकरी की सूचना मिलेगी। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया।

उत्तराखंड में एकीकृत भर्ती पोर्टल लांच कर दिया गया है। इस पोर्टल में पंजीकृत करने वालों को सरकारी नौकरी की सूचना मिलेगी। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया। वहीं, उन्होंने तीन स्मार्ट विद्यालयों का लोकार्पण भी किया। साथ ही उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
कल शाम को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत चमोली में आपदाग्रस्त क्षेत्र में थे। वहां सुबह भी उन्होंने आपदाग्रस्त गांवों का दौरा किया। इसके बाद आज दोपहर तक वह देहरादून लौट आए। इसके बाद फिर से वे उद्घाटन व लोकार्पण कार्यक्रमों में व्यक्त हो गए। ने सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने एकीकृत भर्ती पोर्टल  http://irp.uk.gov.in  का शुभारम्भ किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में में रोजगार सृजित होने से लेकर रोजगार प्रकाशन होने की पूरी प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इस पोर्टल से विभागीय लाभ के साथ ही बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होने में सहायता मिलेगी।
अभ्यर्थी को भर्ती पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और सरकारी क्षेत्र में किसी भी भर्ती की सूचना उनको एसएमएस द्वारा प्राप्त हो जायेगी। इस पोर्टल के माध्यम से समस्त विभागों, लोक सेवा आयोग उत्तराखंड, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड मेडिकल बोर्ड को जोड़ा गया है। एकीकृत भर्ती पोर्टल में रोस्टर बनाने में समय भी कम लगेगा और त्रुटियों की संभावनाएं भी बहुत कम होगी। अधियाचन का लगभग 90 प्रतिशत भाग पोर्टल द्वारा स्वतः ही भरा हुआ मिलेगा, जिससे विभागों को अधियाचन भरने में कम समय लगेगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाय। विभागों का ढांचा वर्तमान की आवश्यकताओं एवं भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर होना चाहिए। इस दिशा में प्रयास किये जाए। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय कि समान प्रकृति वाले पदों की भर्ती प्रक्रिया एक साथ की जाय। ताकि उन पदों पर विभागों की मांग के अनुसार नियुक्तियां दी जा सके। बहुत कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को चिन्हित किया जाय। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाय। जिलाधिकारियों से एक सप्ताह में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की सूची ली जाय। कम छात्र संख्या वाले स्कूल क्लब किये जाय। लेकिन क्लब होने वाले विद्यालयों में बच्चों के आने-जाने एवं अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाय व एक माह में इसकी रिपोर्ट दी जाय।
अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगेने को कहा
मुख्यमंत्री ने बैठक में कुछ अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों का स्पष्टीकरण लिया जाय। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिवसंतोष बडोनी ने जानकारी दी कि आयोग को वर्ष 2019 से अभी तक 7250 पदों के लिए अधियाचन मिला है। इसमें से 5163 पद विज्ञापित हो चुके हैं। 942 पदों पर परीक्षा पूर्ण हो चुकी है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. के सुधांशु, अमित नेगी, नितेश झा, राधिका झा, दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, सौजन्या, सुशील कुमार, दीपेन्द्र चौधरी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


तीन स्मार्ट विद्यालयों का लोकार्पण
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जीजीआईसी राजपुर रोड देहरादून में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत तीन स्मार्ट विद्यालयों का लोकार्पण किया। जिन स्मार्ट स्कूलों का लोकार्पण किया गया उनमें जीजीआईसी राजपुर रोड, जीआईसी खुड़बुड़ा एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुड़बुड़ा शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ओएनजीसी की ओर से जीजीआईसी राजपुर रोड को दी गई बस को भी हरी झंडी भी दिखाई।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज के तकनीक के युग में स्मार्ट क्लासेज की महत्ता तेजी से बढ़ रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जिन तीन विद्यालयों का लोकार्पण किया गया है। इनमें बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।  इन विद्यालयों में स्मार्ट लैब एवं वर्चुअल क्लास के साथ ही शिक्षा के लिए अनेक नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इन स्कूलों में एक-दूसरे से कनेक्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 600 दुर्गम विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की व्यवस्था की गई है। राज्य के अनेक अस्पतालों में टेली रेडियोलॉजी एवं टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साक्षरता के मामले में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में है। देहरादून जनपद लगभग पूर्ण साक्षरता की ओर बढ़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए कि अपने आस-पास एक निरक्षर व्यक्ति को साक्षर करे। शिक्षा के क्षेत्र में भारत हमेशा अग्रणी रहा है।
इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, सचिव शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम, सीईओ स्मार्ट सिटी/ जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, सीडीओ देहरादून नितिका खण्डेलवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून आशा रानी पैन्यूली, प्रधानाचार्या जीजीआईसी राजपुर रोड प्रेमलता बौड़ाई आदि उपस्थित थे।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री निति गडकरी से करेंगे बात
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखंड राज्य मार्ग सुधारीकरण परियोजना के अन्तर्गत चयनित राज्य मार्गों के सबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि इसमें आ रही समस्याओं के निदान के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से वार्ता की जायेगी।


उत्तराखंड राज्य मार्ग सुधारीकरण परियोजना के अन्तर्गत चयनित राज्य मार्गों के पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य मार्गों का एक लेन से डेढ़ लेन एवं मैदानी क्षेत्रों में एक लेन से दो लेन में उच्चीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य किया जाना है। प्रथम चरण में 217 करोड़ रूपये़ की अनुमानित लागत की काठगोदाम-भीमताल-देवीधुरा लोहाघाट मोटर मार्ग एवं 176 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के सुवाखोली-भवान सरोट-नगुण मोटर मार्ग के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से उचित व्यवस्था करने के लिए जल्द केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री से बातचीत की जायेगी।
बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव आर. के. सुधांसु, अमित नेगी, सौजन्या, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग हरिओम शर्मा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
सीएम ने किया विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को करोड़ों लागत की विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने 2.37 करोड़ लागत के बीरपुर पुल का लोकार्पण करने के साथ ही कुल 31 करोड़ लागत की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने जिन अन्य योजनाओं का शिलान्यास किया उनमें 4.13 करोड़ की लागत से गढी कैंट में ओवरहैड टैंक, राइजिंग मैन एवं सप्लाई लाईन योजना, 4.16 करोड़ से मसूरी के गाड़ीखाना में ट्रैंचिंग ग्राउंड का सौन्दर्यीकरण कार्य, 1.44 करोड़ से वार्ड 12 किशन नगर के सिरमौर मार्ग स्थित लोकायुक्त गली में नलकूप निर्माण, 92.03 लाख की लागत से न्यू मिठ्ठी बेहड़ी में नलकूप निर्माण, 1.07 करोड़ से मसूरी में मुस्लिम कब्रिस्तान की चाहरदीवारी निर्माण, 19.36 लाख से गढ़ी कैंट के हवाघर डाकरा लिंक मार्ग पर स्थित कैण्टोमेंट पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य, 5 करोड़ से देहरादून किमाड़ी कम्पनी गार्डन मोटर मार्ग में सतह सुधार एवं सड़क सुरक्षा कार्य, 4.54 करोड़ से राजपुर से कुठालगेट, हाथीबड़कला से मालसी, पुरुकुल से मालसी, झड़ीपानी से बार्लोगंज मोटर मार्ग में सतह सुधार एवं सड़क सुरक्षा कार्य, 4.71 करोड़ से दिलाराम चौक से कुठालगेट तक सतह सुधार कार्य, 86.91 लाख से गढ़ी कैंट से नींबूवाला, आईएचएम तथा धोरण आईटी पार्क मोटर मार्ग में सतह सुधार का कार्य शामिल है।


इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिये अनेक घोषणाएं भी कि। इनमें गढ़ी कैंट क्षेत्र में सामुदायिक भवन का निर्माण, कुठालगांव पेयजल योजन का सुदृढ़ीकरण, अनारवाला पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण, सेरकी-सिल्ला मोटर मार्ग (13 कि0मी0) का सुधारीकरण, चामासारी-लुहारीगढ़ मोटर मार्ग (06 किमी) बनाये जाने के साथ ही कालीदास रोड़ पुर्नगठन सीवर योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत कितरली में 1.50 कि0मी0 सिंचाई गूल का निर्माण की भी घोषणा की।
गढ़ी कैंट स्थित शहीद दुर्गामल्ल योगा पार्क में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिये समर्पित है। राज्य के समग्र विकास के साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का हमारा प्रयास है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाये में हमारी जरूरत है। सडकां के विकास के प्रति भी हमारा विशेष ध्यान है। सडकें विकास का मानक तय करती है। आज विकास योजनायें निर्धारित समय से पूर्व तैयार हो रही है जिनमें कराड़ों की बचत भी राज्य सरकार को हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के विकास में राज्य सरकार के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इसके लिये राज्य को 17 अवार्ड प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि योजनायें समय पर पूर्ण हो इसके लिये शिलान्यास करते समय ही उनके लोकार्पण का भी समय निर्धारित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मसूरी विधायक श्री गणेश जोशी को जन समस्यों के प्रति जागरूक बताते हुए कहा कि पिछले चार साल में मसूरी क्षेत्र में 500 करोड़ की योजनायें स्वीकृत हुई हैं।


विधायक गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके आर्शीवाद से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में विकास ही विकास है। प्रेमनगर से बुरासखण्डा तथा सचिवालय से मसूरी तक कोई स्थान ऐसा नहीं है, जहां पर विकास कार्य न किये गये हों। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय गढ़ी कैंट की जनता द्वारा कहा जाता था कि हमें सिर्फ पानी चाहिए और मुख्यमंत्री रावत की स्वीकृति के बाद गढ़ी कैंट में नलकूप निर्माण हो चुका है और ओवरहैड टैंक का निर्माण होने जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मसूरी में गाड़ीखाना का सौन्दर्यीकरण सहित मुस्लिम कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का कार्य भी किया जा रहा है। राजेन्द्र नगर एवं मिठ्ठी बेहड़ी की पेयजल समस्या भी हल होने जा रही है तथा 17 करोड़ की लागत से कई सड़कों का डामरीकरण किया जा रहा है।
इस अवसर पर छावनी परिषद की सीईओ तनु जैन, राज्यमंत्री टीडी भूटिया, पूर्व उपाध्यक्ष विष्णु गुप्ता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक पुण्डीर, मण्डल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, पूनम नौटियाल, महामंत्री सुरेन्द्र राणा, राहुल रावत, बेला गुप्ता सहित जलनिगम, जलसंस्थान, एमडीडीए, लघु सिंचाई, लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण तथा क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही।

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।

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