दूरस्थ दुर्मी घाटी पहुंचे सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत, गोपेश्वर में छात्रों से किया संवाद, कई कार्यों को दी स्वीकृति
‘सरकार जनता के द्वार’ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बुधवार को सीमांत जनपद चमोली के दूरस्थ गांव दुर्मी घाटी पहुंचे। दावा किया गया कि इस घाटी में देश की आजादी के बाद से अब तक प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने आना मुनासिब नहीं समझा। दुर्मी नाम की इस दुर्गम घाटी की जनता ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया था।
बीते 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐतिहासिक दुर्मी ताल (तालाब) के पुनर्निर्माण की घोषणा की थी। इस पर जनता ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दुर्मी-निजमुला घाटी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने समेत बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं से संबंधित लगभग एक दर्जन घोषणाएं कीं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहाड़ की महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाने की योजना बना रही है। इस योजना को अमल में लाने के लिये आगामी बजट में धनराशि की घोषणा की जाएगी। इस योजना को अगले पांच वर्ष में पूरी तरह धरातल पर उतार दिया जाएगा।
दरअसल, दुर्मी घाटी में 14 ग्राम पंचायत शामिल हैं। घाटी की जनसंख्या लगभग 8000 है। विकास और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से इस घाटी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यहां की जनता पिछले कई वर्षों से सन 1970 की बाढ़ में टूट चुके दुर्मी ताल की मांग कर रही है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत पहले ही कर चुके हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक महेन्द्र भट्ट, भाजपा के जिलाध्यक्ष रघुवीर बिष्ट, दर्जाधारी राज्यमंत्री रिपुदमन सिंह रावत, जिला सहकारी बैंक चमोली के अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत आदि मौजूद रहे।
गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने युवाओं से किया संवाद
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गोपेश्वर में जिला प्रशासन की ओर से संचालित निशुल्क प्रेरणा कोचिंग सेंटर में युवाओं से संवाद किया। प्रतिभाशाली और निर्धन बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर की शुरूआत करने पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी श्रीमती स्वाति भदौरिया को बधाई देते हुए कहा कि प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें उपयुक्त अवसर दिए जाने की जरूरत है।
पूर्व राष्ट्रपति डा.एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खुली आंखों से सपने देखने वाले ही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जागो, उठो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो, रूको नही। ऐसी सोच रखने पर ही सफलता मिलती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज और देश की प्रगति तभी सम्भव है, जब सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। कमजोर तबके पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमारी सरकार की सोच भी यही है। इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हर साल इस कोचिंग सेंटर से विभिन्न परिक्षाओं में चयनित होने वाली बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण न हो, इसी प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण न हो। व्यक्तियों में छुपे गुणों को पहचानने की जरूरत है। बच्चों को उनकी योग्यता और रूचि के अनुसार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
कार्यक्रम में बताया गया कि दिसम्बर 2018 में जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया की ओर से गरीब और मेधावी बच्चों को प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कराने के लिए प्रेरणा कोचिंग सेंटर की स्थापना की गई थी। अभी तक यहां से कुल 29 बच्चे विभिन्न स्थानों पर चयनित किए जा चुके हैं। कोचिंग सेंटर में प्रवेश के लिए मेरिट आधार पर बच्चों का चयन किया जाता है।
छात्रा कविता ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले प्रतियोगी परिक्षाओं की स्तरीय तैयारी के लिए देहरादून आदि जगहों पर जाना पड़ता था। आर्थिक रूप से कमजोर युवा तैयारी नहीं कर पाते थे। अब गोपेश्वर में निशुल्क प्रेरणा कोचिंग सेंटर संचालित होने से क्षेत्र के युवाओं को बहुत सहूलियत हुई है। इसका परिणाम भी मिलने लगा है। इस अवसर पर विधायक श्री महेन्द्र भट्ट, श्रीमती मुन्नी देवी शाह, श्री सुरेंद्र सिंह नेगी सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में विकास कार्यों के लिए दी स्वीकृति
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभिन्न विभागों के तहत विकास और जनहित कार्यों के लिए स्वीकृतियां दी हैं। जो इस प्रकार हैं।
स्वामित्व योजना
उत्तरकाशी को स्वामित्व योजना में शामिल करने की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। साथ ही उत्तरकाशी के 674 राजस्व ग्रामों के आबादी वाले क्षेत्रों में भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया शुरू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिसूचना जारी करने पर भी सहमति दी है।
ड्रेनेज कार्यों को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के तहत 5 कार्यों के लिए कुल 19.73 लाख की स्वीकृति दी है। जल निकासी संबंधी कार्य हरिद्वार के ग्राम शाहपुर में विजयपाल व सोमदास के घर के सामने तक, ग्राम करोन्दी में खेड़ा से राजेंद्र के खेत तक व बारातघार के सामने, ग्राम करोंदी में राजेंद्र के खेत से कश्यप के खेत तक, ग्राम छग्गामाजरी में सहकारी समिति से शरीफन के खेत तक ड्रेनेज का कार्य किया जाना है।
पुरोला में पेयजल योजना
मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 40.39 लाख के प्रस्ताव पर सहमति दी है। देहरादून के सी ब्लाक सरस्वती विहार और देवभूमि कालोनी धर्मपुर में सीवर लाइन बिछाने के लिए 75.97 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसमें से चालू वित्त वर्ष में 30.38 लाख की राशि जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में 13 हैंडपंपों को लगाने के ले 42.12 लाख की स्वीकृति दी गई है।
मेरी गांव मेरी सड़क योजना
मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के तहत मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत पहाड़ के 8 जिलों से मिले प्रस्ताव के तहत 7.74 करोड़ की राशि मंजूर की है। यह राशि एक मुश्त जारी करने पर भी सहमति दी है।
बागेश्वर विधानसभा के तहत सड़कों के तीन कार्यों के लिए 1.09 करोड़ की मंजूरी दी है। विधानसभा गदरपुर के तहत बाजपुर-बैरिया दौलत मोटर मार्ग के किमी 3 से ब्रिगेडियर फार्म से होते हुए शहीद अंग्रेज सिंह की समाधि से कुलबीर सिंह हुड्डा फार्म तक मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य के लिए 2.46 करोड़ की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है।
टिहरी जिले के नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में कुखई क्षेत्र में स्वीकृत चूना पत्थर खदानों के लिए ग्राम कुखई तक मोटर मार्ग के लिए 7.82 लाख की स्वीकृति दी है। विधानसभा क्षेत्र रामनगर में लोक निर्माण विभाग के तहत तीन कार्यों के निर्माण के लिए 74.81 लाख की मंजूरी दी है। रुद्रप्रयाग में खांकरा-पौड़ीखाल मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने 2.52 करोड़ के प्रस्ताव पर सहमति दी है।
चौबट्टाखाल में पर्यटक आवास गृह
मुख्यमंत्री ने चौबट्टाखाल में 24 बेड के पर्यटक आवास गृह के निर्माण के लिए पहले चरण में 3.89 लाख की स्वीकृति दी है। टिहरी के विकासखंड थौलधार के अंतर्गत दड़माली अनुसूचित जाति बस्ती दौड़का में व्यू प्वाइंट और यात्री सेड निर्माण कार्य के लिए 5 लाख की स्वीकृति दी गई है।
दून मेडिकल कालेज में कोर्स को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने राजकीय दून मेडिकल कालेज के रेडियोलाजी विषय में दो वर्षीय पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा डीएमआरडी पाठ्यक्रम कोर्स शुरू किए जाने की अनुमति दी है।
देहरादून में तहसील सदर का नया दफ्तर पुरानी जगह पर बनेगा
राजस्व विभाग के तहत देहरादून में तहसील सदर का कार्यालय वर्तमान में डिस्पेंसरी रोड राजीव गांधी बहुउद्देशीय भवन की तीसरी मंजिल पर है। इसके कारण तहसील कार्यालय संबंधी कार्य के लिए आने वाले वृद्ध, महिला, विकलांग और दिव्यांग व्यक्तियों को परेशानी होती है। इस कारण से तहसील कार्यालय को पुरानी तहसील भवन में स्थापित किए जाने की मांग की जा रही है। पुरानी तहसील भवन काफी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा पुरानी तहसील भवन के स्थान पर ही नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से पुराने भवन को तोड़कर वहीं नया तहसील भवन बनाने के लिए 22.78 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर अनुमोदन दे दिया है।
जौनसार बाबर में वर्ग-4 की भूमि का विनियमितीकरण
शासन ने जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत प्रदेश में वर्ग -4 की भूमि पर अवैध कब्जों व पट्टेदारों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करने के संबंध में 2 नवंबर, 20 को जीओ जारी किया गया है। पर यह जीओ जौनसार बाबर क्षेत्र में लागू नहीं है। इसलिए जौनसार बाबर क्षेत्र में भी वर्ग चार की भूमि के विनियमितीकरण किए जाने के लिए के लिए जीओ में उल्लेखित कुछ बिंदुओं को विलोपित करते हुए अनुमति का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष लाया गया। इसमें 1983 से पहले अनाधिकृत रूप से काबिज लोगों को भूमिधरी का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है। इस पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी है।
शहीद भाकूनी के भाई को मिलेगी सरकारी नौकरी
कुमाऊ रेजीमेंट में तैनात अल्मोड़ा के ग्राम पलारी जिंगोलीटोली तहसील भनोली के वीर शहीद स्वर्गीय सूरज सिंह भाकूनी के अविवाहित भाई चंदन सिंह भाकुनी को मृतक आश्रित के रूप में सरकारी नौकरी दिए जाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। सैनिक कल्याण विभाग की ओर से जिलाधिकारी अल्मोड़ा कार्यालय में शहीद आश्रित के लिए समूह ग में सेवायोजित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था।
Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
