डीसीएस एवं फार्मर रजिस्ट्री की समस्याओं पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव से मांगा हस्तक्षेप
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) एवं फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में आ रही व्यावहारिक एवं तकनीकी समस्याओं के संबंध में मुख्य सचिव से मुलाकात कर आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय के नेतृत्व में मुख्य सचिव के समक्ष अधीनस्थ कृषि सेवा संघ की ओर से उठाई गई समस्याओं को रखा गया। इस दौरान बताया गया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व में भी पत्राचार एवं अधिकारियों के स्तर पर वार्ता की गई थी, लेकिन अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
परिषद ने बताया कि डीसीएस एवं फार्मर रजिस्ट्री के दौरान मोबाइल नेटवर्क एवं लोकेशन की समस्या, राजस्व नक्शे एवं मौके की स्थिति में अंतर, पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में सर्वे की कठिनाई, वर्षाकाल में खेतों तक पहुंचने में परेशानी तथा पर्याप्त संसाधन एवं मैनपावर का अभाव जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। परिषद ने कहा कि पूर्व में समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया था। संगठन द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक एवं मध्यस्थता के प्रयास भी किए गए, लेकिन अभी तक समस्याओं का अपेक्षित समाधान नहीं हो पाया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता हर्ष जोशी ने बताया कि परिषद ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि डीसीएस एवं फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए सक्षम स्तर पर बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि कर्मचारियों पर अनावश्यक कार्यभार एवं दबाव न पड़े और कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सके।
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Bhanu Bangwal
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
