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July 9, 2026

महिला आरक्षण पर देश में पहले से कानून, संशोधन कानून से देश को गुमराह कर रही भाजपा, कांग्रेस चलाएगी पोल खोल अभियान: धस्माना

एआईसीसी सदस्य व उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि महिला आरक्षण पर देश में पहले से ही कानून है। संशोधन कानून के जरिये बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। ऐसे में अब कांग्रेस पोल खोल अभियान चलाकर लोगों को बीजेपी के झूठ से अवगत कराएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में धस्माना ने कहा कि लोकसभा व विधान सभाओं में महिलाओं के तैतीस प्रतिशत आरक्षण का बिल संसद में वर्ष 2023 में पारित हो चुका है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं और ये कानून के रूप में प्रकाशित हो चुका है। इसके बावजूद महिला आरक्षण को ढाल बना कर लोकसभा व विधानसभाओं का नया परिसीमन करके लोकसभा में 850 सीटें सृजित कर देश के संघीय ढांचे को तहस नहस करने की साजिश की गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

उन्होंने कहा कि इसी साजिश के तहत मोदी सरकार विशेष सत्र के जरिये इस बिल को पारित करना चाहती थी। उसे एक जुट इंडिया गठबन्धन ने लोक सभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में धराशाई कर दिया। अब इस साजिश का पर्दाफाश उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में महिला पंचायतें आयोजित करके करेगी। इस दौरान महिलाओं से संवाद कायम किया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इसकी शुरुआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा के समक्ष विशाल धरने से की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल के निर्देशानुसार हर जनपद में ब्लॉक स्तर पर इस प्रकार के संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचायतों व स्थानीय निकायों में जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया, उससे लेकर कांग्रेस की सरकारों की ओर से महिला आरक्षण के लिए किए गए सभी प्रयासों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

साथ ही वर्ष 2023 में पारित किए गए महिला आरक्षण बिल और अब इसके कानून बनने के संबंध में कांग्रेस पार्टी की सकारात्मक भूमिका के बारे में प्रदेश की महिलाओं को जागृत किया जाएगा। इससे जो झूठ भाजपा फैला रही है उसका पर्दाफाश किया जाएगा।धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड सरकार व भाजपा जो ढोंग महिलाओं के आरक्षण के संबंध में कर रहे हैं, उसकी सच्चाई व प्रदेश में पिछले नौ साल के भाजपा राज में महिलाओं पर हुए अत्याचार, हिंसा, हत्या, बलात्कार की घटनाओं से समझी जा सकती है। उनमें से अधिकांश मामलों में भाजपा के दायित्वधारी व पदाधिकारी शामिल रहे। पंचायतों के जरिये इन सब पर भी चर्चा की जाएगी।
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